बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहे देवीलाल गोंड, सुप्रीम कोर्ट का ₹30 लाख मुआवजे का आदेश

देवीलाल गोंड को हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल 3 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार को ₹30 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर प्रशासनिक चूक के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल गोंड को ₹30 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है. गोंड को हत्या के एक मामले में हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को बरी कर दिया था, लेकिन रिहाई से जुड़ा आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा. इस वजह से वह बरी होने के बाद भी 7 साल 3 महीने से अधिक तक जेल में रहे.

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख किया

16 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ओर से पहले तय किए गए ₹2 लाख के मुआवजे को बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध हिरासत के लिए मुआवजा केवल प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए. इसकी राशि इतनी होनी चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति अपनी आजीविका और आर्थिक स्वतंत्रता फिर से हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सके.

अदालत ने राज्य को चार सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. पहले दी गई किसी भी राशि को अंतिम भुगतान में समायोजित किया जाएगा. फैसले के अनुसार, ₹5 लाख सीधे गोंड के बचत खाते में भेजे जाएंगे और शेष राशि ब्याज देने वाली सावधि जमा में रखी जाएगी. जमा पर मिलने वाला मासिक ब्याज उनके बचत खाते में जाएगा.

बरी होने के बाद भी जेल में क्यों रहे देवीलाल गोंड?

देवीलाल गोंड को 2012 में हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था. अगस्त 2013 में निचली अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. बाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनवरी 2018 में उन्हें बरी कर दिया, लेकिन इस फैसले की सूचना जेल प्रशासन तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंची.

जेल और कानूनी अधिकारियों के बीच आदेश के संचार तथा रिकॉर्ड की पुष्टि में हुई चूक के कारण रिहाई नहीं हो सकी. अधिकारियों को इस गलती का पता मई 2025 में चला और 19 मई 2025 को उन्हें जेल से रिहा किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधि को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना.

अनुच्छेद 21 और राज्य की जवाबदेही पर अदालत की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. प्रशासनिक लापरवाही या विभागों के बीच तालमेल की कमी राज्य को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकती.

अदालत ने यह भी कहा कि गलत तरीके से जेल में रखे गए व्यक्ति को दिया जाने वाला मुआवजा वास्तविक नुकसान, आजीविका और जीवन के अवसरों की क्षति को ध्यान में रखकर तय होना चाहिए.

रिहाई आदेशों के समय पर संचार के लिए सुरक्षा उपाय

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से ऐसे उपायों पर विचार करने को कहा है, जिनसे बरी होने या रिहाई के आदेश जेल प्रशासन तक उसी दिन पहुंच सकें. अदालत ने न्यायिक संस्थानों, जेलों और कानूनी सहायता व्यवस्था के बीच डिजिटल समन्वय मजबूत करने की जरूरत भी रेखांकित की.

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को अदालत से राहत मिलने के बाद केवल प्रशासनिक देरी या सूचना की कमी के कारण जेल में न रहना पड़े.

FAQs

सुप्रीम कोर्ट ने देवीलाल गोंड को कितना मुआवजा देने का आदेश दिया?

अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को ₹30 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

देवीलाल गोंड बरी होने के बाद कितने समय तक जेल में रहे?

हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी वह 7 साल 3 महीने से अधिक तक जेल में रहे.

सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात कही?

अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना.

क्या सभी हाई कोर्ट को रिहाई आदेशों के संचार के उपाय अपनाने होंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से ऐसे सुरक्षा उपायों और डिजिटल समन्वय प्रणाली पर विचार करने को कहा है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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