CERT-In ने 20 नवंबर 2026 को Critical Advisory CIAD-2026-0062 जारी की. इसमें सरकारी भुगतान से जुड़े सेवा प्रदाताओं, वेंडर पेआउट प्लेटफॉर्म और AI-संचालित साइबर हमलों के जोखिम बताए गए हैं.
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने 20 नवंबर 2026 को Critical severity वाली Advisory CIAD-2026-0062 जारी की. इसका विषय business payment workflows के दुरुपयोग और अलग-अलग क्षेत्रों में AI-driven Agentic Offensive Frameworks (AOFs) के इस्तेमाल से जुड़ा है.
CERT-In के अनुसार, अनधिकृत वित्तीय लेनदेन का जोखिम केवल बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (BFSI) संस्थानों तक सीमित नहीं है. ऐसे मामले उन technology service providers को भी प्रभावित कर सकते हैं जो सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, साथ ही vendor और partner payouts संभालने वाले प्लेटफॉर्म भी निशाने पर आ सकते हैं. Advisory में किसी खास कंपनी, बैंक या कुल वित्तीय नुकसान का नाम नहीं दिया गया है.
एजेंसी के मुताबिक, कुछ मामलों में हमलावरों ने भुगतान से जुड़े business records या approval relationships में अनधिकृत बदलाव किए और फिर सामान्य तथा वैध दिखने वाली भुगतान प्रक्रिया का इस्तेमाल किया. ऐसी स्थिति में लेनदेन नियमित application checks और approval steps से गुजर सकता है, जबकि भुगतान शुरू करने वाले मूल रिकॉर्ड पहले ही बदल दिए गए हों.
CERT-In ने कहा कि सुरक्षा केवल payment API की जांच तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. भुगतान निर्देश, लाभार्थी की जानकारी, अनुमोदन व्यवस्था और सेवा प्रदाता के सिस्टम में हुए बदलावों की स्वतंत्र पुष्टि भी जरूरी है.
अलग threat-hunting गतिविधियों में CERT-In ने enterprises, technology service providers, सरकारी संगठनों और academic तथा research संस्थानों को निशाना बनाने वाली गतिविधियों में AI-driven Agentic Offensive Frameworks के इस्तेमाल की पहचान की.
Advisory में automated reconnaissance, credentials पर हमले, सिस्टम और डेटा तक अनधिकृत पहुंच, ज्ञात कमजोरियों के लिए exploit तैयार करने या बदलने और कई automated agents के जरिए समानांतर गतिविधियों का उल्लेख है. एजेंसी के अनुसार, ऐसे framework अलग-अलग intrusion tasks को कम मानवीय हस्तक्षेप में तेज कर सकते हैं.
CERT-In ने 28 अप्रैल 2022 के अपने निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि लागू साइबर घटनाओं की जानकारी घटना का पता चलने या उसकी सूचना मिलने के छह घंटे के भीतर CERT-In को देनी होती है. अनधिकृत वित्तीय लेनदेन के मामलों में National Cyber Crime Reporting Portal या हेल्पलाइन 1930 पर भी तुरंत शिकायत करने की सलाह दी गई है. जरूरत के अनुसार संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नियामकों और भुगतान प्रणाली से जुड़े अधिकारियों को भी सूचित करना चाहिए.
सरकारी भुगतान, vendor payouts और third-party service providers के बीच कई स्तरों पर डेटा और अनुमोदन साझा होते हैं. यदि भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड या अधिकार बदल दिए जाएं तो केवल सामान्य transaction validation पर्याप्त नहीं हो सकती. CERT-In की नई advisory संगठनों को payment process के साथ उसके पीछे मौजूद रिकॉर्ड, identities और service-provider access की भी जांच करने को कहती है.
यह advisory 20 नवंबर 2026 को जारी हुई और इसकी severity Critical बताई गई है.
सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं से जुड़े संगठनों, technology service providers, vendor या partner payout प्लेटफॉर्म, enterprises और research संस्थानों को अपने सिस्टम की समीक्षा करनी चाहिए.
CERT-In ने इनके जरिए automated reconnaissance, credential attacks, exploit तैयारी और सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच जैसी गतिविधियों का उल्लेख किया है.
लागू साइबर घटनाओं की जानकारी CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निर्देशों के अनुसार छह घंटे के भीतर देनी होती है.
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