उत्तराखंड में सड़क और रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को लंबित भूमि अधिग्रहण और निर्माण संबंधी बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए हैं. चारधाम परियोजना से जुड़े मामलों को अगले 15 दिनों में निपटाने की समयसीमा तय की गई है.
18 नवंबर को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में करीब 825 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई.
देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक महीने में पूरी करने को कहा गया है. अधिकारियों को विभागों और निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए.
इन परियोजनाओं के समय पर आगे बढ़ने से तीर्थयात्रियों, स्थानीय निवासियों और पर्यटन कारोबार को बेहतर सड़क व रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है. हालांकि लाभ परियोजनाओं के वास्तविक निर्माण और संचालन पूरा होने के बाद ही मिलेगा.
मुख्य सचिव ने लंबित मामलों के लिए 15 दिन की समयसीमा दी है.
भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण एक महीने में पूरा करने को कहा गया है.
चारधाम सड़क, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना.
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