उत्तराखंड में चारधाम परियोजना को रफ्तार देने की तैयारी, भूमि अधिग्रहण की अड़चनें 15 दिन में दूर करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने चारधाम सड़क, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की

उत्तराखंड में सड़क और रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को लंबित भूमि अधिग्रहण और निर्माण संबंधी बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए हैं. चारधाम परियोजना से जुड़े मामलों को अगले 15 दिनों में निपटाने की समयसीमा तय की गई है.

तीन प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा

18 नवंबर को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में करीब 825 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई.

बाईपास के लिए एक महीने का लक्ष्य

देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक महीने में पूरी करने को कहा गया है. अधिकारियों को विभागों और निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए.

यात्रियों और स्थानीय लोगों पर असर

इन परियोजनाओं के समय पर आगे बढ़ने से तीर्थयात्रियों, स्थानीय निवासियों और पर्यटन कारोबार को बेहतर सड़क व रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है. हालांकि लाभ परियोजनाओं के वास्तविक निर्माण और संचालन पूरा होने के बाद ही मिलेगा.

FAQs

चारधाम परियोजना की बाधाएं कब तक दूर करनी हैं?

मुख्य सचिव ने लंबित मामलों के लिए 15 दिन की समयसीमा दी है.

देहरादून-ऋषिकेश बाईपास के लिए क्या निर्देश हैं?

भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण एक महीने में पूरा करने को कहा गया है.

कौन सी परियोजनाएं समीक्षा में शामिल थीं?

चारधाम सड़क, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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