उत्तर प्रदेश में छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों तक हवाई संपर्क बेहतर बनाने के लिए राज्य कैबिनेट ने Modified UDAN योजना के अगले चरण से जुड़ी त्रिपक्षीय सहमति को मंजूरी दी है. इसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) शामिल होंगे.
प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्रीय हवाई अड्डों को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर VAT एक प्रतिशत या उससे कम रखने, अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा बिजली-पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर देने का प्रावधान है.
योजना के समर्थन में राज्य सरकार 20 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) में योगदान देगी. इसका उद्देश्य उन मार्गों पर हवाई सेवाओं को व्यवहारिक बनाना है जहां यात्रियों की शुरुआती संख्या कम हो सकती है.
यह मंजूरी योजना को आगे बढ़ाने का कदम है. किन शहरों के बीच उड़ानें शुरू होंगी और उनका संचालन कब होगा, इसकी जानकारी आगे के क्रियान्वयन और एयरलाइन भागीदारी के बाद सामने आएगी.
छोटे शहरों और क्षेत्रीय गंतव्यों तक हवाई संपर्क बढ़ाना.
क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स के लिए VAT एक प्रतिशत या उससे कम रखने की व्यवस्था है.
अभी कैबिनेट मंजूरी मिली है. रूट और शुरुआत की तारीख अलग से तय होगी.
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