सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार किया. अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट की प्रथम दृष्टया टिप्पणियां मामले के अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत बरकरार रखी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चुनौती खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार किया.
पीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया थीं और उनका मामले के अंतिम निर्णय पर असर नहीं होना चाहिए. अदालत ने कहा कि यह अंतरिम आदेश है और फिलहाल इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. इस तरह आजम खान की अंतरिम जमानत जारी रहेगी, लेकिन इसे नियमित जमानत या आरोपों से बरी होने का फैसला नहीं माना जा सकता.
ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 नवंबर 2026 के अंतरिम जमानत आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप में आधार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर सवाल हैं. एजेंसी की ओर से दलील दी गई कि अधिकारियों ने दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की दलीलें रखी गईं.
ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल के बाहर एक अन्य मामले में रिहाई के तुरंत बाद हिरासत में लिया था. जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित आरोपों पर केंद्रित है. मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और जमीन अधिग्रहण से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप हैं. इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को जारी रहने दिया है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित है. हाईकोर्ट में ED को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना है और आजम खान को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है. आगे की कानूनी प्रक्रिया में गिरफ्तारी के आधार और जांच से जुड़े मुद्दों पर विचार होगा.
अंतरिम जमानत मुकदमे की सुनवाई के दौरान दी जाने वाली अस्थायी राहत है. इससे आरोपी को मुकदमे के अंतिम निर्णय से पहले निर्धारित शर्तों पर जेल से बाहर रहने की अनुमति मिलती है. इसका अर्थ आरोपों का खारिज होना या मामले में दोषमुक्ति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया कि हाईकोर्ट की शुरुआती टिप्पणियां अंतिम सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी.
19 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ED की चुनौती खारिज कर दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया.
नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने केवल अंतरिम जमानत जारी रहने दी है. इसे नियमित जमानत या आरोपों से बरी होना नहीं माना जा सकता.
ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 नवंबर के अंतरिम जमानत आदेश को चुनौती दी थी. विवाद गिरफ्तारी के समय लिखित आधार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से जुड़ा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित है.
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