PMAY-U 2.0: यूपी को 1,01,493 घर, देशभर में 1.75 लाख मकान मंजूर
PMAY-U 2.0 की 11वीं CSMC बैठक में 1.75 लाख घर मंजूर हुए. इनमें उत्तर प्रदेश के 1,01,493 घर शामिल हैं. 1.5 लाख अन्य घरों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली.

PMAY-U 2.0 की 11वीं CSMC बैठक में 1.75 लाख घरों को मंजूरी मिली. उत्तर प्रदेश को 1,01,493 घर मिले, जबकि 1.5 लाख अतिरिक्त घरों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 1.75 लाख नए घरों को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की 11वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को हुई थी. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार इस मंजूरी में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला है.
11वीं CSMC बैठक में 1.75 लाख घर स्वीकृत
बैठक में 1.75 लाख आवासों को Beneficiary Led Construction (BLC) और Affordable Housing in Partnership (AHP) घटकों के तहत मंजूरी दी गई. इन स्वीकृतियों का उद्देश्य पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्के और किफायती घरों की उपलब्धता बढ़ाना है.
उत्तर प्रदेश को मिले 1,01,493 घर
राज्यवार सूची में उत्तर प्रदेश को 1,01,493 घरों की मंजूरी मिली. इसके बाद महाराष्ट्र को 19,778, तमिलनाडु को 14,350, मध्य प्रदेश को 10,913 और पश्चिम बंगाल को 10,159 घर स्वीकृत हुए. गुजरात को 5,793, असम को 4,841, राजस्थान को 4,572, ओडिशा को 2,681, पुडुचेरी को 937 और गोवा को 6 घर मिले.
1.5 लाख घरों को अभी सैद्धांतिक मंजूरी
समिति ने अलग से आंध्र प्रदेश के 1,27,349 और महाराष्ट्र के 22,484 घरों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. ये अंतिम स्वीकृतियां नहीं हैं. संबंधित राज्यों को जरूरी अनुपालन दस्तावेज जमा करने और योजना के दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस बैठक के बाद PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 24.15 लाख से अधिक हो गई.
PMAY-U 2.0 का लक्ष्य क्या है?
सितंबर 2024 में शुरू की गई PMAY-U 2.0 का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के एक करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने में सहायता देना है. योजना में शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं और शहरी गरीबों के लिए किराये के आवास का प्रावधान भी शामिल है.
राज्यों को निगरानी और निर्माण में तेजी के निर्देश
मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग, लाभार्थियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को धन जारी करने, घरों की geo-tagging और लंबित आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने को कहा गया है. योजना की प्रगति का आकलन केवल मंजूरी के आधार पर नहीं, बल्कि निर्माण और पूर्णता की स्थिति से भी किया जाना चाहिए.
FAQs
PMAY-U 2.0 की 11वीं बैठक में कितने घर मंजूर हुए?
19 नवंबर 2026 की 11वीं CSMC बैठक में 1.75 लाख घरों को मंजूरी दी गई.
उत्तर प्रदेश को कितने घर मिले?
उत्तर प्रदेश को 1,01,493 घर स्वीकृत हुए, जो इस बैठक में किसी राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है.
क्या 1.5 लाख अतिरिक्त घरों की मंजूरी अंतिम है?
नहीं. आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुल 1.5 लाख घरों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. इसके लिए राज्यों को आवश्यक अनुपालन दस्तावेज जमा करने होंगे.
PMAY-U 2.0 का लक्ष्य कितने परिवार हैं?
योजना का लक्ष्य EWS, LIG और MIG वर्ग के एक करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों को आवास सहायता देना है.
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