PM SVANidhi Samman Awards 2026 में मेगा और मिलियन-प्लस शहरों की डिजिटल अपनाने वाली श्रेणी में मेरठ और गाजियाबाद को सम्मान मिला. प्रयागराज और वाराणसी भी योजना से समृद्धि श्रेणी में सम्मानित हुए.
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में PM SVANidhi Samman Awards 2026 प्रदान किए. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे. पुरस्कारों के जरिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और सहयोगी संगठनों के काम को मान्यता दी गई.
मंत्रालय की पुरस्कार सूची के अनुसार, मेगा और मिलियन-प्लस शहरों की ‘Best Performing Digital Adoption’ श्रेणी में उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद को सम्मानित किया गया. यह श्रेणी शहरी निकायों में योजना के तहत डिजिटल भुगतान और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाने के प्रदर्शन से जुड़ी है.
प्रयागराज और वाराणसी को SVANidhi se Samriddhi के तहत मेगा और मिलियन-प्लस शहरों की श्रेणी में सम्मान मिला. उत्तर प्रदेश को भी योजना के समग्र प्रदर्शन और संबंधित श्रेणियों में प्रमुख राज्यों में शामिल किया गया.
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 27, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 21 और ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए चार पुरस्कार निर्धारित थे. इसके अलावा प्रमुख सहयोगी संस्थाओं और हितधारकों को पांच विशेष सम्मान दिए गए.
मंत्रालय के अनुसार, जून 2020 में शुरू हुई PM SVANidhi योजना के तहत करीब 81 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं. इन ऋणों की कुल राशि लगभग ₹20,000 करोड़ बताई गई है. योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटे शहरी विक्रेताओं को बिना जमानत कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है.
अगस्त 2025 में योजना का पुनर्गठन किया गया और इसे मार्च 2030 तक बढ़ाया गया. मंत्रालय के मुताबिक, पुनर्गठन के बाद पहले वर्ष में करीब 10.6 लाख नए लाभार्थियों को 22 लाख ऋण दिए गए, जिनकी कुल राशि ₹6,294 करोड़ रही.
दूसरी ऋण किस्त चुकाने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए ₹30,000 तक की सीमा वाला UPI-लिंक्ड RuPay Credit Card भी योजना का हिस्सा है. मंत्रालय ने 50 Street Food Hubs विकसित करने और लाभार्थी परिवारों को अन्य केंद्रीय योजनाओं से जोड़ने की जानकारी भी दी है.
डिजिटल अपनाने की श्रेणी में सम्मान स्थानीय शहरी निकायों के प्रदर्शन को रेखांकित करता है. छोटे विक्रेताओं के लिए डिजिटल भुगतान से लेनदेन का रिकॉर्ड बन सकता है और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है. हालांकि, पुरस्कार मिलना हर विक्रेता को ऋण या कार्ड मिलने की गारंटी नहीं है. लाभार्थियों को योजना की पात्रता और स्थानीय निकाय की प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होता है.
गाजियाबाद को मेगा और मिलियन-प्लस शहरों की Best Performing Digital Adoption श्रेणी में सम्मानित किया गया. इसी श्रेणी में मेरठ को भी सम्मान मिला.
मंत्रालय के अनुसार, करीब 81 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग ₹20,000 करोड़ है.
अगस्त 2025 में किए गए पुनर्गठन के बाद योजना को मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है.
दूसरी ऋण किस्त चुकाने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए कार्ड की सीमा ₹30,000 तक है.
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