सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की उन खुली भर्ती अधिसूचनाओं को वापस लेकर दोबारा जारी करने का निर्देश दिया है जिनमें पदों को केवल पुरुष या महिला के लिए बताया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को अवसर देने से जुड़ा अहम अंतरिम आदेश दिया है. 19 नवंबर 2026 को Jane Kaushik बनाम Lieutenant Governor, NCT of Delhi मामले में अदालत ने कहा कि जिन मौजूदा भर्ती विज्ञापनों में पद को पुरुष या महिला के लिए सीमित किया गया है और आवेदन की अंतिम तारीख अभी समाप्त नहीं हुई है, उन्हें वापस लेकर बिना जेंडर की शर्त के दोबारा जारी किया जाए.
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से अदालत को बताया गया कि आगे जारी होने वाले भर्ती विज्ञापन जेंडर-विशेष नहीं होंगे. सरकार ने यह भी कहा कि जहां किसी मौजूदा विज्ञापन में पुरुष या महिला की शर्त लिखी है, वहां ट्रांसजेंडर श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे और उनकी उम्मीदवारी पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा.
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सरकार के इस रुख को रिकॉर्ड किया. अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार के ऐसे मौजूदा भर्ती नोटिस वापस लिए जाएं और बिना पुरुष या महिला की जेंडर-विशिष्ट शर्त के फिर से जारी किए जाएं, लेकिन यह निर्देश केवल उन विज्ञापनों पर लागू होगा जिनकी आवेदन की अंतिम तारीख अभी समाप्त नहीं हुई है.
इस मामले का आदेश दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की संबंधित भर्ती अधिसूचनाओं और याचिका में उठाए गए मुद्दों से जुड़ा है. इसे केंद्र सरकार, दूसरे राज्यों या दिल्ली के हर विभाग की सभी भर्तियों पर स्वतः लागू सामान्य आदेश के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए. अलग-अलग भर्ती संस्थाओं के नियम और अधिसूचनाएं अलग हो सकती हैं.
याचिका में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा में छूट सहित अन्य सवाल भी उठाए गए हैं. अदालत ने इन मुद्दों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को संबंधित सवालों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित है.
दिल्ली शिक्षा विभाग की उन भर्तियों में, जिनकी आवेदन अवधि अभी खुली है और विज्ञापन में केवल पुरुष या महिला का उल्लेख है, उम्मीदवारों को संशोधित अधिसूचना पर नजर रखनी चाहिए. अदालत का निर्देश विज्ञापन वापस लेकर दोबारा जारी करने से जुड़ा है. यह किसी उम्मीदवार की नियुक्ति की गारंटी नहीं है और न ही आरक्षण या आयु-छूट पर अंतिम फैसला है.
अदालत ने आवेदन की अंतिम तारीख समाप्त न हुई हो तो पुरुष या महिला तक सीमित मौजूदा विज्ञापनों को वापस लेकर बिना जेंडर-विशिष्ट शर्त के दोबारा जारी करने का निर्देश दिया.
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि भविष्य के विज्ञापन जेंडर-विशेष नहीं होंगे और जहां मौजूदा नोटिस में पुरुष या महिला लिखा है, वहां ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को आवेदन करने और मेरिट पर विचार का अवसर मिलेगा.
नहीं. यह अंतरिम आदेश संबंधित दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग की भर्ती अधिसूचनाओं और मामले के दायरे तक सीमित है.
अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित है. आयु-छूट और अन्य मुद्दों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है.
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