नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा का दायरा बढ़ाने की तैयारी है. Indraprastha Gas Limited (IGL) वित्त वर्ष 2026-27 में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में करीब 490 किलोमीटर नई मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन (MDPE) पाइपलाइन बिछाने की योजना बना रही है. कंपनी की योजना के अनुसार, इससे दोनों जिलों में करीब 86,000 अतिरिक्त घरों तक PNG कनेक्शन पहुंचाने की क्षमता बन सकती है.
प्रस्तावित नेटवर्क में गौतम बुद्ध नगर के लिए करीब 190 किलोमीटर पाइपलाइन रखी गई है. इससे लगभग 48,000 घरों को कनेक्शन देने की संभावना है. गाजियाबाद में करीब 300 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की योजना है, जिससे करीब 38,000 घरों तक PNG पहुंचाई जा सकती है.
यह विस्तार पिछले वित्त वर्ष में दोनों जिलों में बिछाई गई लगभग 180 किलोमीटर पाइपलाइन से करीब तीन गुना है. हालांकि, ये लक्ष्य और संभावित कनेक्शन हैं. इन्हें पूरा होना तकनीकी व्यवहार्यता, निर्माण और जरूरी सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगा.
गौतम बुद्ध नगर में IGL ने सरफाबाद, सेक्टर 73, बरौला, सेक्टर 49, जलपुरा, चिपियाना, छपरौला, अमनाबाद, सलारपुर, हाजीपुर, होशियारपुर और छिजारसी जैसे इलाकों में नेटवर्क विस्तार की पहचान की है.
इनमें कुछ स्थानों पर करीब 100 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन के जरिए लगभग 25,000 घरेलू कनेक्शन की संभावना बताई गई है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में संबंधित जमीन और सड़क की मालिकाना एजेंसियों से अनुमति का इंतजार है.
सेक्टर MU-II, रोजा याकूबपुर, जेवर की RR कॉलोनी और सेक्टर थीटा-II जैसे इलाकों को भी चरणबद्ध विस्तार के लिए विचाराधीन बताया गया है. इन स्थानों पर काम तकनीकी जांच और वैधानिक मंजूरियों के बाद ही आगे बढ़ सकेगा.
गाजियाबाद में प्रस्तावित विस्तार के तहत राज नगर एक्सटेंशन, गोविंदपुरम, लोनी, राजेंद्र नगर, सिद्धार्थ विहार, हापुड़, मोदीनगर, विजय नगर, डासना, मुरादनगर, मोरटा, करहेड़ा और मोरटी गांव समेत कई क्षेत्रों को शामिल करने की योजना है.
इन पहचाने गए इलाकों में करीब 20,000 घरेलू कनेक्शन की संभावना बताई गई है. जिले में प्रस्तावित 300 किलोमीटर पाइपलाइन से कुल करीब 38,000 घरों को कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य है.
PNG पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों, आवासीय परिसरों और अलग-अलग प्राधिकरणों के अधीन जमीन पर काम करना पड़ता है. इसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता के साथ संबंधित एजेंसियों से अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जरूरी होते हैं.
IGL ने कहा है कि वह सरकारी विभागों, डेवलपर्स, बिल्डरों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ समन्वय कर रही है. कंपनी ने ठेकेदारों, कर्मचारियों, सामग्री और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता मजबूत करने की भी बात कही है.
नोएडा प्राधिकरण के CEO कृष्ण करुणेश ने रिपोर्ट में कहा कि प्राधिकरण के पास विस्तार से संबंधित कोई अनुमति लंबित नहीं है और आवेदन मिलने पर अनुमति दी जाती है. उन्होंने खुदाई के बाद सड़कों और जमीन के हिस्सों को लंबे समय तक खुला छोड़ने से जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख किया.
IGL के मुताबिक, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अब तक करीब 9.65 लाख गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं. कंपनी मौजूदा पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में भी अधिक घरों को सक्रिय PNG उपभोक्ता बनाने पर काम कर रही है.
कंपनी ने घरों तक अंतिम कनेक्शन पहुंचाने के लिए छोटी पाइपलाइन खंडों की अनुमति प्रक्रिया सरल करने की जरूरत भी बताई है. कई बार मुख्य नेटवर्क पास होने के बावजूद घर तक अंतिम कुछ मीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती है.
PNG कनेक्शन मिलने पर घरों में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति हो सकती है. उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग और उसकी डिलीवरी पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलता है. हालांकि, कनेक्शन की उपलब्धता, शुल्क, मीटर, सुरक्षा जांच और सक्रिय आपूर्ति की शर्तें क्षेत्र तथा कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती हैं.
जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछाने की योजना है, वहां रहने वाले लोगों को अंतिम समयसीमा और आवेदन प्रक्रिया के लिए IGL की आधिकारिक सूचना तथा स्थानीय प्राधिकरणों के निर्देशों का इंतजार करना चाहिए. अभी 490 किलोमीटर नेटवर्क और 86,000 घरों का आंकड़ा कंपनी की 2026-27 की प्रस्तावित योजना है, पूर्ण हो चुके काम का आंकड़ा नहीं.
IGL वित्त वर्ष 2026-27 में दोनों जिलों में करीब 490 किलोमीटर MDPE पाइपलाइन बिछाने की योजना बना रही है.
प्रस्तावित विस्तार से करीब 86,000 घरों तक PNG कनेक्शन पहुंचाने की क्षमता बन सकती है. इसमें गौतम बुद्ध नगर के लगभग 48,000 और गाजियाबाद के करीब 38,000 घर शामिल हैं.
राज नगर एक्सटेंशन, गोविंदपुरम, लोनी, राजेंद्र नगर, सिद्धार्थ विहार, हापुड़, मोदीनगर, विजय नगर, डासना और मुरादनगर समेत कई इलाकों का नाम प्रस्तावित विस्तार में है.
नहीं. पाइपलाइन का काम तकनीकी व्यवहार्यता और संबंधित एजेंसियों की अनुमति तथा NOC मिलने पर निर्भर करेगा. अभी सभी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है.
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