सहारनपुर के 2021 आबकारी मामले से जुड़े चार याचिकाकर्ताओं को राहत. अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल से पहले व्यक्तिगत आकलन और ठोस कारण दर्ज करना अनिवार्य किया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने सहारनपुर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज FIR संख्या 645/2025, उससे जुड़े गैंग चार्ट और परिणामी कार्यवाही को चार याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द कर दिया. साथ ही भविष्य में इस कानून के तहत कार्रवाई से पहले अधिकारियों को पालन करने के लिए 12 विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.
19 नवंबर 2026 के फैसले में न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना और न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 29359, 29357, 29358 और 29994/2025 स्वीकार कीं. अदालत ने FIR संख्या 645/2025, 9 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर में दर्ज गैंग चार्ट और उससे जुड़ी कार्यवाही को याचिकाकर्ताओं प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रविंद्र किशोर के संबंध में रद्द किया.
यह आदेश पूरे FIR में नामित सभी लोगों के लिए स्वतः राहत नहीं है. फैसले में कहा गया है कि अन्य नामजद व्यक्ति कानून के तहत उपलब्ध उपाय अपना सकते हैं.
पीठ ने कहा कि गंभीर परिणाम वाले इस विशेष कानून का इस्तेमाल सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के विकल्प के तौर पर नहीं किया जा सकता. केवल मूल अपराध की गंभीरता के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का औचित्य नहीं बनता. संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गिरोह की गतिविधि, हिंसा, धमकी, दबाव या जबरदस्ती से जुड़ी व्यक्तिगत और ठोस सामग्री दर्ज होनी चाहिए.
अदालत ने यह भी देखा कि मूल आबकारी मामले में पहले से आरोपपत्र दाखिल थे और मुकदमा चल रहा था. ऐसे में यह स्पष्ट करना जरूरी था कि सामान्य अभियोजन पर्याप्त क्यों नहीं है और अलग से गैंगस्टर एक्ट लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी. अदालत के अनुसार गैंग चार्ट पर अलग-अलग अधिकारियों की स्वतंत्र संतुष्टि दर्ज होना जरूरी है. केवल एक जैसी टिप्पणी या औपचारिक हस्ताक्षर पर्याप्त नहीं हैं.
हाईकोर्ट ने कहा कि आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रस्तावित कार्रवाई में 12 बिंदुओं का पालन किया जाए. इनमें हर व्यक्ति के खिलाफ अलग आकलन, अधिनियम की संबंधित धारा और कथित गतिविधि का विवरण, सामान्य मुकदमे की अपर्याप्तता के कारण, आखिरी कथित गतिविधि की तारीख और मूल मामलों की वर्तमान स्थिति दर्ज करना शामिल है.
अदालत ने संयुक्त बैठक की तारीख, समय, स्थान और प्रतिभागियों का रिकॉर्ड रखने, बैठक की कार्यवाही लिखित रूप में दर्ज करने और हर अनुमोदन अधिकारी से अपने शब्दों में कारण सहित संतुष्टि दर्ज कराने को कहा है. FIR दर्ज करने से पहले गैंग चार्ट की मंजूरी और बैठक की कार्यवाही पूरी होनी चाहिए. किसी लोक सेवक को शामिल करने पर यह भी स्पष्ट करना होगा कि विभागीय या भ्रष्टाचार-रोधी कार्रवाई के बजाय गैंगस्टर एक्ट क्यों जरूरी है.
इसके अलावा, FIR को चुनौती दिए जाने पर राज्य को मूल गैंग चार्ट, बैठक रजिस्टर और विचार की गई सामग्री अदालत में पेश करनी होगी. गैर-अनुपालन मिलने पर फैसले की प्रति मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजकर संबंधित अधिकारियों के आचरण, प्रशिक्षण और सुधारात्मक कदमों की जांच की जाएगी.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से लखनऊ की विशेष अदालत में लंबित मूल केस संख्या 881/2021, Prevention of Money Laundering Act (PMLA) की कार्यवाही या रविंद्र किशोर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी. ये सभी मामले कानून के अनुसार जारी रहेंगे.
नहीं. अदालत ने अधिनियम को प्रभावी माना है. फैसला गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल की प्रक्रिया और चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज विशेष FIR से संबंधित है.
प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रविंद्र किशोर के संबंध में FIR, गैंग चार्ट और परिणामी कार्यवाही रद्द की गई.
हर व्यक्ति के खिलाफ अलग और तथ्य-आधारित आकलन, अधिकारियों की स्वतंत्र संतुष्टि, मूल मामलों का पूरा खुलासा और गैंग चार्ट की मंजूरी की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना.
नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि मूल आबकारी मुकदमा, PMLA कार्यवाही और संबंधित विभागीय कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेंगी.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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