NRAI और FHRAI की अपीलें सुनवाई के लिए स्वीकार हुईं, लेकिन अदालत ने अनिवार्य सर्विस चार्ज पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी.
रेस्टोरेंट के बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज जोड़ने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. अदालत ने कहा कि रेस्टोरेंट संगठनों की अपीलें स्वीकार होने के बावजूद उन्हें अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. इसलिए मार्च 2025 का वह आदेश फिलहाल प्रभावी है, जिसमें खाने के बिल पर जबरन सर्विस चार्ज लगाने को अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा शामिल थे. पीठ ने National Restaurant Association of India (NRAI) और Federation of Hotels and Restaurant Associations of India (FHRAI) की अपीलों पर सुनवाई की. दोनों संगठनों ने एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के फैसले को चुनौती दी थी.
खंडपीठ ने अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन रेस्टोरेंट संगठनों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी. अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील लंबित होने का अर्थ यह नहीं है कि अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक अपने-आप हट गई है.
28 मार्च 2025 के आदेश में एकल न्यायाधीश ने Central Consumer Protection Authority (CCPA) के उन दिशानिर्देशों को बरकरार रखा था, जिनके तहत होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के खाने के बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. अदालत ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना था. अब खंडपीठ में अपीलों की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन जब तक कोई अलग अंतरिम आदेश नहीं आता, मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ है.
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सर्विस चार्ज को टिप के बराबर नहीं माना जा सकता. टिप ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करती है और उसे देना स्वैच्छिक होता है. इसके विपरीत, बिल में स्वतः जोड़ा गया अनिवार्य शुल्क ग्राहक पर अतिरिक्त भुगतान का दबाव डाल सकता है.
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ रेस्टोरेंट अपील लंबित होने का हवाला देकर अभी भी सर्विस चार्ज ले रहे हैं. पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने किसी रेस्टोरेंट संगठन को ऐसा शुल्क वसूलने की अंतरिम अनुमति नहीं दी है.
ग्राहक बिल में सर्विस चार्ज की अलग प्रविष्टि देखकर रेस्टोरेंट से उसका आधार पूछ सकते हैं. यदि शुल्क अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है, तो ग्राहक उसे हटाने का अनुरोध कर सकते हैं. स्वैच्छिक टिप अलग विषय है और उसका निर्णय ग्राहक का होता है. रेस्टोरेंट संगठनों की अपीलों पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा न्यायिक आदेश और CCPA दिशानिर्देशों की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है.
दिल्ली हाईकोर्ट के 19 नवंबर 2026 के स्पष्टीकरण के अनुसार रेस्टोरेंट संगठनों को ऐसा शुल्क वसूलने की कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. मार्च 2025 का आदेश फिलहाल प्रभावी है.
नहीं. हाईकोर्ट ने दोनों अपीलें सुनवाई के लिए स्वीकार की हैं. उन पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है.
हां. अदालत ने टिप को स्वैच्छिक बताया है. अनिवार्य रूप से बिल में जोड़े गए सर्विस चार्ज और ग्राहक की इच्छा से दी गई टिप अलग-अलग हैं.
नहीं. अदालत ने स्पष्ट कहा कि उसने रेस्टोरेंट संगठनों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है.
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