पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) और संबद्ध सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है. 20 नवंबर 2026 को सामने आए अदालत के आदेश के बाद शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा ने कथित अनियमितताओं की जांच कराने तथा पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग उठाई.
याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और आयोग की ओर से लागू कुछ पात्रता शर्तों को चुनौती दी थी. याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया की जांच के लिए CBI जांच की मांग भी रखी गई. वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से रोक की पुष्टि की गई थी और उस समय विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा बताई गई थी.
विपक्षी दलों ने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की. अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन का आरोप लगाया और CBI जांच की मांग की. यह आरोप है, जिसकी पुष्टि न्यायिक जांच या आधिकारिक जांच के निष्कर्ष के बिना नहीं मानी जा सकती.
भर्ती प्रक्रिया पर रोक से PCS और संबद्ध सेवाओं के उम्मीदवारों को अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करना होगा. अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अदालत के आदेशों पर नजर रखनी चाहिए. परीक्षा, परिणाम या आगे की तारीखों को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए.
राज्य सरकार और PPSC के लिए भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, उम्मीदवारों की शिकायतों का जवाब और अदालत के निर्देशों का पालन महत्वपूर्ण होगा. मामले का अगला चरण हाईकोर्ट की विस्तृत सुनवाई और आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब पर निर्भर करेगा.
किस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है?
पंजाब PCS और संबद्ध सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.
विपक्ष ने क्या मांग की है?
विपक्षी दलों ने कथित अनियमितताओं की CBI जांच और PPSC प्रमुख के इस्तीफे की मांग की है.
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