हिमाचल के कुंडलू खड्ड में अवैध खनन पर NGT सख्त, JCB के इस्तेमाल पर सवाल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कुंडलू खड्ड क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है. संयुक्त समिति ने मैनुअल खनन की अनुमति के बावजूद JCB के इस्तेमाल के साक्ष्य दर्ज किए.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में कुंडलू खड्ड के आसपास अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए हैं. 18 नवंबर 2026 के आदेश में अधिकरण ने राज्य प्रशासन से कहा कि अगली सुनवाई तक संबंधित क्षेत्र में परियोजना संचालकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध खनन न होने दिया जाए. मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2027 को होगी.

NGT ने क्या निर्देश दिए?

NGT की पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद शामिल थे. अधिकरण ने Bagga Ram और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया. आदेश का मुख्य निर्देश क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना है.

संयुक्त समिति को जांच में क्या मिला?

हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, NGT द्वारा गठित संयुक्त समिति ने पाया कि जिन खनन योजनाओं में केवल मैनुअल तरीके से पत्थर, रेत और बजरी निकालने की अनुमति थी, वहां JCB मशीनों के इस्तेमाल के संकेत मिले. निरीक्षण में कुछ स्थानों पर एक मीटर की निर्धारित सीमा से अधिक गहरी खुदाई भी दर्ज की गई. शिकायतकर्ताओं की geo-tagged तस्वीरों और उपलब्ध satellite images में भी मशीनों की मौजूदगी के संकेत मिले.

समिति ने Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के तहत नदी किनारे की दूरी और खुदाई की सीमा से जुड़े नियमों के अनुपालन पर भी सवाल उठाए. रिपोर्ट में 2018 की District Survey Report के अनुसार कुंडलू खड्ड की वार्षिक replenishment क्षमता 27,027 मीट्रिक टन बताई गई, जबकि तीन परियोजनाओं को पांच साल में कुल 38,70,900 मीट्रिक टन तक खनन की अनुमति दिए जाने का उल्लेख है.

क्या NGT ने तीनों खनन पट्टे रद्द कर दिए?

नहीं. संयुक्त समिति ने खनन योजनाओं और पर्यावरण मंजूरियों का 2024 District Survey Report के अनुसार पुनर्मूल्यांकन करने और इस प्रक्रिया तक तीनों पट्टों को निलंबित रखने की सिफारिश की थी. हालांकि, NGT के मौजूदा आदेश का स्पष्ट निर्देश क्षेत्र में अवैध खनन रोकना है. इसे तीनों पट्टों को रद्द या निलंबित करने का अलग अंतिम आदेश नहीं समझना चाहिए.

अगली सुनवाई कब होगी?

मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2027 को निर्धारित है. राज्य प्रशासन और संबंधित विभागों को अधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी. खनन योजनाओं और पर्यावरण मंजूरियों के पुनर्मूल्यांकन पर आगे की स्थिति सुनवाई और संबंधित प्राधिकरणों के जवाब के बाद स्पष्ट होगी.

उत्तर प्रदेश में पर्यावरण और कचरा प्रबंधन से जुड़े एक अन्य NGT मामले के लिए लोनी के मीरपुर कचरा प्रबंधन संयंत्र पर जारी नोटिस की रिपोर्ट पढ़ें.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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