हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 के फैसले में कहा कि AI से बने वीडियो या तस्वीरों में कथित रूप से गलत बातें होना अपने-आप forgery नहीं बनता. अदालत ने संबंधित FIR और उससे जुड़ी कार्यवाही रद्द कर दी.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने AI-जनरेटेड वीडियो और तस्वीरों के इस्तेमाल से जुड़े एक आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण कानूनी अंतर स्पष्ट किया है. अदालत ने कहा कि किसी डिजिटल सामग्री में कथित रूप से झूठे या मानहानिकारक दावे होने भर से उसे फर्जी दस्तावेज या forged electronic record नहीं माना जा सकता. फैसले में यह भी कहा गया कि पुलिस किसी निजी मानहानि विवाद की जांच के लिए ऐसे संज्ञेय अपराध नहीं जोड़ सकती, जिनके जरूरी कानूनी तत्व शिकायत में मौजूद न हों.
मामला Suresh Kumar और एक अन्य याचिकाकर्ता बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा था. बिलासपुर जिले के घुमारवीं थाने में 2 सितंबर 2026 को FIR संख्या 178/2026 दर्ज की गई थी. शिकायत में आरोप था कि फेसबुक पर AI से बनाए गए वीडियो और तस्वीरों के जरिए एक व्यक्ति और उसके परिवार के बारे में मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की गई.
FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत आरोप लगाए गए थे. बाद में पुलिस ने धारा 353(1)(b) भी जोड़ी. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी कि शिकायत का मूल विषय मानहानि है और इसे अन्य संज्ञेय अपराधों का रूप देकर पुलिस जांच नहीं चलाई जा सकती.
न्यायमूर्ति राकेश कैन्थला ने फैसले में कहा कि forgery के लिए कानून में बताए गए विशिष्ट तत्वों का होना जरूरी है. अदालत ने पाया कि FIR में यह आरोप नहीं था कि वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के नाम या अधिकार से बनाया गया, बिना अनुमति बदला गया या धोखे से तैयार कराया गया. केवल कथित रूप से गलत जानकारी वाला AI वीडियो होना अपने-आप forged document का अपराध नहीं बनाता.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि BNS की धारा 356(2) के तहत मानहानि गैर-संज्ञेय अपराध है और सामान्य तौर पर इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत का रास्ता अपनाना होता है. यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनते, तो पुलिस केवल जांच शुरू करने के लिए दूसरी धाराएं जोड़कर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकती.
हाईकोर्ट ने FIR संख्या 178/2026 और उससे जुड़ी आगे की कार्यवाही रद्द कर दी. यह फैसला AI से बनी हर सामग्री को कानूनी छूट नहीं देता. अदालत ने केवल यह कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से पहले संबंधित अपराध के कानूनी तत्वों का पूरा होना जरूरी है.
AI से बने वीडियो, तस्वीरें और अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर तेजी से साझा हो सकती हैं. ऐसे मामलों में मानहानि, forgery और अन्य अपराधों के बीच कानूनी अंतर समझना जरूरी है. यह फैसला बताता है कि सामग्री के AI से बने होने या उसमें गलत दावे होने मात्र से हर आपराधिक धारा लागू नहीं हो जाती. शिकायत और जांच को संबंधित कानून की शर्तों पर परखा जाएगा.
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री हटाने और अभिव्यक्ति से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि के लिए Meta और Instagram अकाउंट विवाद की रिपोर्ट पढ़ें. भारत में AI अनुसंधान से जुड़ी IIT खड़गपुर के लिए Google की funding की खबर भी देखें.
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