ग्वालियर के Telecom Manufacturing Zone के पहले चरण में 25 निवेशकों को जमीन आवंटन के लिए आशय पत्र दिए गए हैं. मंत्री के अनुसार पहले चरण में करीब ₹3,600 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता और 15,600 रोजगार की संभावना है.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रस्तावित Telecom Manufacturing Zone (TMZ) को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने 19 नवंबर 2026 को पहले चरण के 25 निवेशकों को जमीन आवंटन के लिए Letter of Intent (LoI) दिए. भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मौजूद रहे. सिंधिया के अनुसार पहले चरण में करीब ₹3,600 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता और लगभग 15,600 रोजगार की संभावना है.
दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर के Telecom Manufacturing Zone में पहले 25 निवेशकों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है. यह LoI जमीन आवंटन की प्रक्रिया का हिस्सा है; इसे सभी कंपनियों के कारखाने चालू होने या पूरा निवेश आ जाने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए.
पहले चरण के लिए करीब 170 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. राज्य सरकार ने इस भूमि को मुफ्त उपलब्ध कराने की जानकारी दी है. इसमें SADA क्षेत्र की करीब 100 एकड़ और Gwalior IT Park की करीब 70 एकड़ भूमि शामिल है.
केंद्रीय मंत्री के अनुसार पहले चरण में करीब ₹3,600 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता है और इनसे लगभग 15,600 रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है. ये घोषित अनुमान हैं. वास्तविक निवेश और रोजगार कंपनियों की परियोजनाओं, निर्माण, उत्पादन शुरू होने और भर्ती की प्रगति पर निर्भर करेंगे.
सिंधिया ने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जोन के विस्तार के लिए अतिरिक्त 450 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है. यह भूमि छह कंपनियों को समायोजित करने के लिए होगी. इन कंपनियों से करीब ₹1,400 करोड़ के निवेश और 2,000 से 3,000 अतिरिक्त रोजगार की संभावना बताई गई है. मंत्री ने पूरे प्रोजेक्ट के लिए रोजगार अनुमान करीब 18,000 बताया.
Telecom Manufacturing Zone को मोबाइल उपकरणों, दूरसंचार उपकरणों, ऑप्टिकल फाइबर, कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर और पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों के विनिर्माण, शोध और नवाचार के लिए एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है. योजना में 5G और 6G तकनीक से जुड़े उत्पादों तथा घरेलू सप्लाई चेन को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य है.
परियोजना के विकास के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त इकाई बनाई है. उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की इसमें 51% और दूरसंचार विभाग की 49% हिस्सेदारी है. केंद्र सरकार पहले चरण के मुख्य बुनियादी ढांचे के लिए ₹493 करोड़ उपलब्ध करा रही है.
जोन का उद्देश्य दूरसंचार उपकरणों के निर्माण के लिए एक ही स्थान पर उद्योग, शोध और परीक्षण सुविधाओं का पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है. इससे आयात पर निर्भरता घटाने, घरेलू उत्पादन और निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है. हालांकि परियोजना का वास्तविक असर कारखानों के निर्माण और उत्पादन शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा.
19 नवंबर 2026 को पहले चरण के 25 निवेशकों को जमीन आवंटन के लिए आशय पत्र दिए गए.
केंद्रीय मंत्री के अनुसार करीब ₹3,600 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता और लगभग 15,600 रोजगार की संभावना है.
पहले चरण के लिए करीब 170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा छह कंपनियों के लिए 450 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की जानकारी दी गई है.
इसमें मोबाइल उपकरण, दूरसंचार उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर और अन्य टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादों के निर्माण की योजना है.
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