Delhi Solar Scheme: दिल्ली में रूफटॉप सोलर योजना को शुरुआती दो महीनों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 12 नवंबर तक राजधानी में 1,23,991 से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए. सरकार ने पहले चरण में मार्च 2027 तक 2.30 लाख से ज्यादा परिवारों तक रूफटॉप सोलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
आंकड़ों के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से सबसे अधिक आवेदन मिले. बिजली वितरण कंपनियों के हिसाब से BSES राजधानी क्षेत्र में 49,331 रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए. BSES यमुना क्षेत्र से 37,461 और टाटा पावर दिल्ली वितरण क्षेत्र से 37,397 आवेदन मिले. ये आंकड़े 12 नवंबर तक उपलब्ध स्थिति पर आधारित हैं.
केंद्र की प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 तक केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध है. दिल्ली सरकार ने भी इसी स्तर पर राज्य सब्सिडी देने का फैसला किया है. अधिकारियों के अनुसार पात्र उपभोक्ताओं को दोनों सहायता मिलाकर अधिकतम ₹1.56 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है. वास्तविक सहायता सिस्टम की क्षमता, पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करेगी.
दिल्ली में इस पहल के लिए पंजीकरण पोर्टल 22 सितंबर को शुरू किया गया था. आवेदन करने से पहले उपभोक्ता को अपने बिजली कनेक्शन, छत की उपलब्ध जगह और योजना की पात्रता की जानकारी जांचनी चाहिए. आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से करें और किसी अनधिकृत एजेंट को भुगतान करने से बचें.
रूफटॉप सोलर से घर की बिजली जरूरत का एक हिस्सा छत पर पैदा होने वाली ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है. इससे ग्रिड से खरीदी जाने वाली बिजली कम हो सकती है. बिल में वास्तविक बचत घर की खपत, सिस्टम की क्षमता, धूप, नेट मीटरिंग और लागू बिजली नियमों पर निर्भर करेगी. इसलिए हर घर का बिल शून्य होना तय नहीं है.
12 नवंबर तक 1,23,991 से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज होने की जानकारी दी गई है.
केंद्र और राज्य की सहायता मिलाकर पात्र उपभोक्ताओं को अधिकतम ₹1.56 लाख तक सब्सिडी मिल सकती है. शर्तें लागू होंगी.
यह जरूरी नहीं है. बचत सिस्टम की क्षमता, घरेलू खपत और बिजली वितरण नियमों पर निर्भर करती है.
डिस्क्लेमर: सब्सिडी और पात्रता की शर्तें सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बदल सकती हैं. आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम नियम जांचें.
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