मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक, बिहार में 10 चीनी मिलें चालू हो चुकी हैं और पांच अन्य को जल्द शुरू करने की तैयारी है. किसानों तक उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए 40 ‘गन्ना विकास रथ’ सभी 38 जिलों में भेजे गए हैं.
बिहार सरकार ने गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ‘गन्ना विकास रथ-2026’ अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 नवंबर को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय से 40 रथों को रवाना किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में 10 चीनी मिलें कार्यरत हो चुकी हैं और पांच और मिलों को जल्द शुरू करने की तैयारी है.
गन्ना उद्योग विभाग के इस अभियान के तहत 40 रथ राज्य के सभी 38 जिलों में किसानों तक जानकारी पहुंचाएंगे. इनमें से 15 रथ मधुबनी और दरभंगा जिलों में लगातार 30 दिनों तक चलेंगे. बाकी 25 रथ अन्य 36 जिलों में अभियान चलाएंगे.
रथों के जरिए किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक खेती, जैविक खाद, आधुनिक कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. गांव और पंचायत स्तर पर किसान गोष्ठियों तथा नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में फिलहाल 10 चीनी मिलें काम कर रही हैं और पांच अन्य मिलों को शुरू करने की तैयारी है. सरकार नई चीनी मिलें स्थापित करने और बंद पड़ी इकाइयों को दोबारा चालू करने के जरिए उद्योग का विस्तार करना चाहती है.
चीनी उद्योग मंत्री के मुताबिक, सकरी और रैयाम में सहकारी विभाग के तहत नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी. वारिसलीगंज में 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है और Indian Potash Limited इस चीनी मिल परियोजना में ₹500 करोड़ निवेश करेगी. इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार बताई गई है. मोतीपुर चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की योजना पर भी काम चल रहा है.
अभियान में किसानों को प्रमाणित गन्ना बीज, नई किस्मों, वैज्ञानिक खेती और संतुलित पोषण प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी. गन्ना मशीनीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी और मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रमाणित बीज पर उपलब्ध सहायता के बारे में भी बताया जाएगा.
नए क्षेत्रों में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त बीज की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी भी रथों के जरिए दी जाएगी. सरकार का कहना है कि बेहतर खेती पद्धतियों और विभागीय योजनाओं की जानकारी किसानों तक सीधे पहुंचाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है.
गन्ना किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए ‘Ganna ID’ और ‘Ganna Saathi’ AI चैटबॉट की पहल भी शुरू की गई है. इसका उद्देश्य किसानों को गन्ने की खेती, विभागीय योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना है.
गन्ना विकास रथों के जरिए किसानों को इन डिजिटल सेवाओं के उपयोग के बारे में भी बताया जाएगा. इससे किसानों को योजनाओं की जानकारी पाने और खेती से जुड़े सवालों के जवाब खोजने में मदद मिल सकती है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, राज्य में 10 चीनी मिलें कार्यरत हैं.
मुख्यमंत्री ने पांच और चीनी मिलों को जल्द शुरू करने की तैयारी की जानकारी दी है. इनके शुरू होने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है.
अभियान के तहत 40 रथ सभी 38 जिलों में किसानों तक जानकारी पहुंचाएंगे.
Ganna Saathi AI चैटबॉट किसानों को गन्ने की खेती, सरकारी योजनाओं और विभागीय सुविधाओं से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से देने के लिए शुरू किया गया है.
सकरी और रैयाम में चीनी मिलें सहकारी विभाग के तहत स्थापित की जाएंगी. वारिसलीगंज परियोजना में Indian Potash Limited निवेश करेगी.
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