खेल मंत्रालय ने देश में टिकाऊ और पेशेवर स्पोर्ट्स लीग ढांचा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति बनाई है. समिति को आठ सप्ताह में अपनी सिफारिशें देनी हैं, जिसमें महिला, युवा, ओलंपिक और स्वदेशी खेलों पर विशेष ध्यान रहेगा.
भारत में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों की लीग को आर्थिक रूप से मजबूत और लंबे समय तक चलने योग्य बनाने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है. मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को बताया कि समिति देश में पेशेवर स्पोर्ट्स लीग का व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए सुझाव देगी. उसे अपनी अंतिम सिफारिशें आठ सप्ताह के भीतर मंत्रालय को सौंपनी हैं.
समिति मौजूदा स्पोर्ट्स लीग व्यवस्था का आकलन करेगी और उन कारणों की पहचान करेगी जिनसे कई खेलों में लीग शुरू करना या उन्हें आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखना मुश्किल होता है. इसके बाद वह अलग-अलग खेलों की जरूरत और व्यावसायिक संभावनाओं के अनुरूप संचालन मॉडल सुझाएगी.
मंत्रालय के मुताबिक, ओलंपिक खेलों, महिला खेलों, युवा खेलों, स्वदेशी खेलों और उभरते खेलों को प्राथमिकता देने पर विचार होगा. उद्देश्य खिलाड़ियों को नियमित और उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगिताओं के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के अवसर देना है.
समिति यह देखेगी कि स्पोर्ट्स लीग में कॉरपोरेट निवेश, फ्रेंचाइजी स्वामित्व, प्रायोजन, प्रसारण और डिजिटल अधिकारों के जरिए पूंजी कैसे आकर्षित की जा सकती है. CSR फंडिंग और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी सुझाव मांगे गए हैं.
सरकार की ओर से संभावित सहयोग के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और सरकारी खेल बुनियादी ढांचे तक रियायती पहुंच जैसे विकल्पों का आकलन किया जाएगा. इन उपायों पर अंतिम फैसला समिति की सिफारिशों और सरकार के आगे के निर्णयों के बाद ही स्पष्ट होगा.
समिति से यह भी सुझाव देने को कहा गया है कि लीग को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय क्लबों के साथ कैसे जोड़ा जाए. इससे युवाओं और महिलाओं की जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाने और प्रतिभा की पहचान करने में मदद मिल सकती है.
इसके अलावा, वित्तीय पारदर्शिता, खिलाड़ियों के कल्याण, खेल की निष्पक्षता और लीग संचालन के लिए संस्थागत शासन ढांचे पर भी सिफारिशें तैयार की जाएंगी. समिति को वैश्विक अनुभवों और अच्छे संचालन मॉडल का अध्ययन करने का अधिकार दिया गया है.
14 सदस्यीय समिति में खेल प्रशासन, उद्योग, प्रसारण और लीग संचालन से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हैं. इसमें भारतीय ओलंपिक संघ के CEO, IPL के COO, रिलायंस, GMR Sports, Adani Sportsline, JSW Sports, JioHotstar, Sony Pictures, DD Sports और Zee Entertainment से जुड़े सदस्य शामिल किए गए हैं. संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) कुणाल को समिति का संयोजक बनाया गया है.
आठ सप्ताह में रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार की ओर से लीग इकोसिस्टम के लिए आगे की नीति और कार्ययोजना पर निर्णय लिया जा सकेगा. फिलहाल समिति का गठन हुआ है; किसी नई लीग, फंड या योजना के लागू होने की घोषणा नहीं की गई है.
खेल मंत्रालय ने 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है.
समिति को आठ सप्ताह के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें मंत्रालय को सौंपनी हैं.
ओलंपिक, महिला, युवा, स्वदेशी और उभरते खेलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है.
समिति वायबिलिटी गैप फंडिंग, वित्तीय सहायता और सरकारी खेल सुविधाओं तक रियायती पहुंच जैसे विकल्पों का अध्ययन करेगी. ये अभी विचार के विषय हैं, मंजूर योजनाएं नहीं.
नहीं. अभी समिति बनाई गई है. नई लीग या किसी वित्तीय योजना को लागू करने का अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
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