केंद्र ने VB-G RAM G Act के तहत जिला स्तर पर लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण की भूमिका तय करने वाले नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनमें मजदूरी, जॉब कार्ड और रोजगार से जुड़ी शिकायतों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग तथा सामाजिक ऑडिट पर जोर है.
ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों की शिकायतों के निपटारे और सरकारी जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल (Ombudsperson) और अपीलीय प्राधिकरण से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. 18 नवंबर 2026 को जारी सरकारी जानकारी के अनुसार, यह व्यवस्था विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 के तहत पारदर्शिता और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है.
दिशानिर्देशों के तहत जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल की सुविधाओं और मस्टर रोल से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा. वैधानिक लाभों से वंचित किए जाने के मामलों को भी शिकायत के दायरे में रखा गया है.
सरकारी जानकारी के मुताबिक, भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाएगा. इसमें महिलाओं और कमजोर वर्गों के श्रमिकों की शिकायतों को शामिल किया गया है.
नए ढांचे में लोकपाल के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान है. इसके जरिए शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और उनकी स्थिति ट्रैक की जा सकेगी. सुनवाई की कार्यवाही दर्ज करने, आदेश अपलोड करने और कार्रवाई की निगरानी करने की सुविधा भी इसमें शामिल होगी.
लोकपाल के फील्ड दौरे के दौरान जियो-टैग और समय दर्ज वाली तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है. इससे मौके पर की गई जांच और उसके रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने में मदद मिल सकती है.
दिशानिर्देशों के अनुसार, लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सामाजिक ऑडिट की सार्वजनिक सुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा. इससे ग्रामीण श्रमिकों को अपनी शिकायतें सीधे रखने और योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं सामने लाने का अवसर मिलेगा.
सामाजिक ऑडिट के निष्कर्ष, समुदाय से मिली प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर गड़बड़ियों की पहचान और निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी.
मंत्रालय ने लोकपाल के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया है. ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले लोगों को इस भूमिका के लिए शामिल करने का प्रावधान किया गया है. कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, ताकि पद पर निरंतरता और प्रभावी कामकाज को समर्थन मिल सके.
ये दिशानिर्देश डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक जानकारी और सामाजिक ऑडिट जैसे अन्य जवाबदेही उपायों के साथ मिलकर काम करेंगे. इनका व्यावहारिक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जिला स्तर पर नियुक्तियां, शिकायत निपटान और डिजिटल प्रणाली कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है.
इन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को जारी किया.
जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल सुविधाएं, मस्टर रोल और श्रमिक अधिकारों से जुड़ी शिकायतें इसके दायरे में हैं.
हां. दिशानिर्देशों में शिकायत पंजीकरण, स्थिति ट्रैक करने, कार्यवाही और आदेश दर्ज करने के लिए समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान है.
उसे हर महीने कम से कम तीन सामाजिक ऑडिट सार्वजनिक सुनवाई या ग्राम सभाओं में भाग लेना होगा.
हां. दिशानिर्देशों में भेदभाव, उत्पीड़न और महिलाओं सहित कमजोर समूहों के श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान देने का प्रावधान है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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