Bihar Business Connect 2026 के तहत छह ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 20 नवंबर को समझौते हुए. प्रस्तावों में बांका और सिवान में न्यूक्लियर प्लांट शामिल हैं.
बिहार में बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए छह बड़ी परियोजनाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. The New Indian Express की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, Bihar Business Connect–2026 के तहत आयोजित Entrepreneurs’ Interaction and MoU Exchange Ceremony में इन परियोजनाओं के लिए कुल ₹1,72,885 करोड़ के प्रस्तावित निवेश का उल्लेख किया गया.
छह प्रस्तावित परियोजनाओं में दो परमाणु बिजली संयंत्र और चार pumped storage projects शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु बिजली संयंत्र बांका और सिवान जिलों में प्रस्तावित हैं. चार पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं नवादा, जमुई और औरंगाबाद जिलों में विकसित करने की योजना है.
ये परियोजनाएं बिहार की ऊर्जा उत्पादन और बिजली भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई हैं. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को संभालने में मदद कर सकती हैं, लेकिन उनका वास्तविक योगदान परियोजना डिजाइन, स्वीकृति और निर्माण पर निर्भर करेगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, ऊर्जा और उद्योग विभागों को Bihar Business Connect के तहत कुल ₹2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे. इनमें से छह ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौते किए गए, जिनका प्रस्तावित निवेश ₹1,72,885 करोड़ बताया गया है.
समझौता समारोह पटना में हुआ. इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह मौजूद थे.
यदि प्रस्तावित परियोजनाएं मंजूरी और क्रियान्वयन के चरणों से आगे बढ़ती हैं, तो संबंधित जिलों में ऊर्जा बुनियादी ढांचे, निर्माण गतिविधियों और सहायक सेवाओं के लिए अवसर बन सकते हैं. राज्य सरकार का लक्ष्य 2030 तक उद्योगों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का बताया गया है.
हालांकि, MoU को परियोजना के निर्माण या निवेश राशि के वास्तविक खर्च के बराबर नहीं माना जाना चाहिए. उपलब्ध रिपोर्ट में समझौतों और प्रस्तावित निवेश का उल्लेख है. परियोजनाओं की अंतिम लागत, वित्तीय समापन, पर्यावरण एवं अन्य वैधानिक मंजूरियां, निर्माण समयसीमा और बिजली उत्पादन शुरू होने की तारीख की अलग-अलग पुष्टि जरूरी होगी.
औद्योगिक विकास के साथ बिजली की मांग बढ़ने पर उत्पादन क्षमता और ग्रिड संतुलन दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं. परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं दीर्घकालिक बिजली उत्पादन का विकल्प बन सकती हैं, जबकि पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं. बिहार के लिए इन प्रस्तावों का वास्तविक असर परियोजनाओं की मंजूरी, वित्तपोषण और समय पर निर्माण के बाद ही स्पष्ट होगा.
रिपोर्ट के अनुसार, छह परियोजनाओं के लिए कुल ₹1,72,885 करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाले समझौते हुए.
दो परमाणु बिजली संयंत्र बांका और सिवान जिलों में प्रस्तावित हैं.
चार पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं नवादा, जमुई और औरंगाबाद जिलों में प्रस्तावित हैं.
उपलब्ध रिपोर्ट में MoU और प्रस्तावित निवेश की जानकारी है. इससे निर्माण शुरू होने या सभी मंजूरियां मिलने की पुष्टि नहीं होती.
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 2030 तक उद्योगों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य बताया है.
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