डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की बात कही है. अभी किसी औपचारिक आदेश, दर या लागू होने की तारीख की घोषणा नहीं हुई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विदेशों में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाया जा सकता है. 20 नवंबर 2026 को व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को देश के बाहर डेटा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे निवेश पर बड़ा कर लगाया जा सकता है.
ट्रंप ने इस रुख को अमेरिका के AI क्षेत्र को चीन के मुकाबले मजबूत बनाने की कोशिश से जोड़ा. हालांकि, 21 नवंबर तक इस बयान के साथ किसी औपचारिक कार्यकारी आदेश, टैक्स दर, कानूनी मसौदे या लागू होने की तारीख की जानकारी सामने नहीं आई थी.
राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि अमेरिकी कंपनियों को AI इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण घरेलू स्तर पर करना चाहिए. उन्होंने विदेशों में डेटा सेंटर बनाने पर कंपनियों को भारी टैक्स लगाने की बात कही. यह बयान अमेरिका की AI क्षमता और डेटा सेंटर निर्माण को देश के भीतर बढ़ाने की नीति-बहस के बीच आया है.
डेटा सेंटर में AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग क्षमता, सर्वर और डेटा स्टोरेज उपलब्ध होते हैं. इनके संचालन में बिजली, कूलिंग, नेटवर्क और जमीन की बड़ी जरूरत होती है. कंपनियां अक्सर उपयोगकर्ताओं के करीब डेटा सेंटर बनाती हैं, ताकि सेवाओं की गति बेहतर रहे और डेटा ट्रांसफर की लागत नियंत्रित हो.
फिलहाल इसे राष्ट्रपति का सार्वजनिक बयान माना जाना चाहिए, लागू हो चुका कानून नहीं. उपलब्ध रिपोर्टिंग में किसी औपचारिक आदेश, टैक्स की दर, छूट, दायरे या प्रभावी तारीख का उल्लेख नहीं है. कंपनियों पर वास्तविक असर तभी स्पष्ट होगा जब प्रशासन कोई विस्तृत नीति या कानूनी कदम जारी करेगा.
भारत विदेशी क्लाउड और डेटा सेंटर निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. यदि अमेरिका भविष्य में अपनी कंपनियों के विदेशी डेटा सेंटर निवेश पर औपचारिक प्रतिबंध या कर लागू करता है, तो वैश्विक AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की निवेश योजनाओं पर असर पड़ सकता है. लेकिन अभी भारत में चल रही किसी परियोजना पर सीधा प्रभाव बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रस्ताव का दायरा और नियम घोषित नहीं हुए हैं.
उन्होंने विदेशों में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की बात कही.
नहीं. 21 नवंबर तक किसी औपचारिक आदेश, टैक्स दर या लागू होने की तारीख की घोषणा नहीं हुई थी.
यदि प्रस्ताव औपचारिक नीति बनता है, तो वैश्विक डेटा सेंटर निवेश और अमेरिकी टेक कंपनियों की विदेशी विस्तार योजनाओं पर असर संभव है. भारत पर वास्तविक प्रभाव नियमों के विवरण आने के बाद ही आंका जा सकेगा.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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