भारत में स्पोर्ट्स लीग के लिए 14 सदस्यीय समिति, 8 हफ्ते में देगी रोडमैप

खेल मंत्रालय की 14 सदस्यीय समिति ओलंपिक, महिला, युवा और स्वदेशी खेलों की लीग के लिए वित्तीय मॉडल, निजी निवेश, प्रसारण अधिकार और संचालन व्यवस्था पर सुझाव देगी.

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में पेशेवर और आर्थिक रूप से टिकाऊ स्पोर्ट्स लीग इकोसिस्टम तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति गठित की है. मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को इसकी घोषणा की. समिति को मौजूदा लीगों की चुनौतियों का आकलन कर आठ सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं.

किन खेलों पर रहेगा समिति का फोकस?

समिति ओलंपिक खेलों, महिला खेलों, युवा प्रतियोगिताओं, स्वदेशी खेलों और उभरते खेलों को प्राथमिकता देगी. इसका उद्देश्य ऐसी लीग संरचना सुझाना है जो खिलाड़ियों को नियमित और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा दे सके तथा प्रतिभा की पहचान से लेकर पेशेवर विकास तक रास्ता तैयार करे.

समिति में कौन-कौन शामिल हैं?

समिति के संयोजक खेल विभाग के संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) कुनाल हैं. सदस्यों में Khelo India के संयुक्त सचिव विनील कृष्ण, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर, BCCI के IPL COO हेमंग अमीन और Reliance Industries, GMR Sports, Adani Sportsline तथा JSW Sports के प्रतिनिधि शामिल हैं. प्रसारण और मीडिया क्षेत्र से JioHotstar, Sony Pictures, DD Sports और Zee Entertainment के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हैं. खेल कानून विशेषज्ञ नंदन कामथ समेत कुल 14 सदस्य नामित किए गए हैं.

निवेश और सरकारी सहयोग पर भी होगा विचार

समिति निजी निवेश, फ्रेंचाइजी स्वामित्व, प्रायोजन, टीवी और डिजिटल प्रसारण अधिकार तथा CSR फंडिंग बढ़ाने के उपाय सुझाएगी. इसके साथ ही Viability Gap Funding, वित्तीय सहायता और सरकारी खेल सुविधाओं तक रियायती पहुंच जैसे विकल्पों का मूल्यांकन किया जाएगा.

खिलाड़ियों और खेल उद्योग के लिए क्या मायने?

भारत में क्रिकेट के बाहर कई लीगों को व्यावसायिक स्थिरता हासिल करने में कठिनाई रही है. बेहतर वित्तीय और संचालन ढांचा बनने पर महिला और ओलंपिक खेलों को अधिक प्रतियोगिताएं मिल सकती हैं. समिति स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय क्लबों को लीग ढांचे से जोड़ने के सुझाव भी देगी. उसकी सिफारिशें आने के बाद ही किसी नई योजना या वित्तीय सहायता की अंतिम रूपरेखा स्पष्ट होगी.

FAQs

खेल मंत्रालय ने कितने सदस्यों की समिति बनाई है?

मंत्रालय ने 14 सदस्यीय समिति गठित की है.

समिति को रिपोर्ट कब तक देनी है?

समिति को आठ सप्ताह के भीतर मंत्रालय को सिफारिशें सौंपनी हैं.

किन खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी?

ओलंपिक, महिला, युवा, स्वदेशी और उभरते खेलों पर विशेष ध्यान रहेगा.

क्या समिति ने किसी नई लीग या फंड की घोषणा की है?

नहीं. समिति का काम मौजूदा व्यवस्था का आकलन कर सुझाव देना है. किसी नई लीग या फंड की अंतिम मंजूरी की घोषणा नहीं हुई है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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