खेल मंत्रालय की 14 सदस्यीय समिति ओलंपिक, महिला, युवा और स्वदेशी खेलों की लीग के लिए वित्तीय मॉडल, निजी निवेश, प्रसारण अधिकार और संचालन व्यवस्था पर सुझाव देगी.
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में पेशेवर और आर्थिक रूप से टिकाऊ स्पोर्ट्स लीग इकोसिस्टम तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति गठित की है. मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को इसकी घोषणा की. समिति को मौजूदा लीगों की चुनौतियों का आकलन कर आठ सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं.
समिति ओलंपिक खेलों, महिला खेलों, युवा प्रतियोगिताओं, स्वदेशी खेलों और उभरते खेलों को प्राथमिकता देगी. इसका उद्देश्य ऐसी लीग संरचना सुझाना है जो खिलाड़ियों को नियमित और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा दे सके तथा प्रतिभा की पहचान से लेकर पेशेवर विकास तक रास्ता तैयार करे.
समिति के संयोजक खेल विभाग के संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) कुनाल हैं. सदस्यों में Khelo India के संयुक्त सचिव विनील कृष्ण, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर, BCCI के IPL COO हेमंग अमीन और Reliance Industries, GMR Sports, Adani Sportsline तथा JSW Sports के प्रतिनिधि शामिल हैं. प्रसारण और मीडिया क्षेत्र से JioHotstar, Sony Pictures, DD Sports और Zee Entertainment के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हैं. खेल कानून विशेषज्ञ नंदन कामथ समेत कुल 14 सदस्य नामित किए गए हैं.
समिति निजी निवेश, फ्रेंचाइजी स्वामित्व, प्रायोजन, टीवी और डिजिटल प्रसारण अधिकार तथा CSR फंडिंग बढ़ाने के उपाय सुझाएगी. इसके साथ ही Viability Gap Funding, वित्तीय सहायता और सरकारी खेल सुविधाओं तक रियायती पहुंच जैसे विकल्पों का मूल्यांकन किया जाएगा.
भारत में क्रिकेट के बाहर कई लीगों को व्यावसायिक स्थिरता हासिल करने में कठिनाई रही है. बेहतर वित्तीय और संचालन ढांचा बनने पर महिला और ओलंपिक खेलों को अधिक प्रतियोगिताएं मिल सकती हैं. समिति स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय क्लबों को लीग ढांचे से जोड़ने के सुझाव भी देगी. उसकी सिफारिशें आने के बाद ही किसी नई योजना या वित्तीय सहायता की अंतिम रूपरेखा स्पष्ट होगी.
मंत्रालय ने 14 सदस्यीय समिति गठित की है.
समिति को आठ सप्ताह के भीतर मंत्रालय को सिफारिशें सौंपनी हैं.
ओलंपिक, महिला, युवा, स्वदेशी और उभरते खेलों पर विशेष ध्यान रहेगा.
नहीं. समिति का काम मौजूदा व्यवस्था का आकलन कर सुझाव देना है. किसी नई लीग या फंड की अंतिम मंजूरी की घोषणा नहीं हुई है.
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