प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में 23वें ASEAN-India Summit को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया को शांति, स्थिरता और भरोसेमंद सहयोग की पहले से अधिक जरूरत है. प्रधानमंत्री ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संबंधों को पारंपरिक सांस्कृतिक जुड़ाव से आगे बढ़ाकर डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करने पर जोर दिया.
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और ASEAN देश मिलकर दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनके अनुसार, इस बड़े जनसमूह की साझा प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को आधार बनाना जरूरी है. उन्होंने क्षेत्र को शांति और स्थिरता का उदाहरण बनाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही.
मोदी ने कहा कि भारत-ASEAN साझेदारी अब साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में पहुंच रही है. डिजिटल तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सहयोग और संपर्क व्यवस्था ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों पक्षों के बीच काम बढ़ाने की संभावनाएं हैं. यह सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ आर्थिक विकास के लिए भी अहम है.
प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद भारत और ASEAN के बीच लोगों के संपर्क को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की गई हैं. उन्होंने लगभग 250 Quick Impact Projects और 10,000 से अधिक कौशल विकास छात्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया. इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा, स्थानीय विकास और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है.
ASEAN भारत की Act East Policy का प्रमुख हिस्सा है. दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और Indo-Pacific क्षेत्र में सहयोग से जुड़े हैं. 23वें ASEAN-India Summit में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति और 2026-2030 की कार्ययोजना पर चर्चा हो रही है.
प्रधानमंत्री के संबोधन में सहयोग के क्षेत्रों और साझा प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया. इस समय तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में संबोधन के साथ किसी नए बाध्यकारी समझौते या अंतिम संयुक्त घोषणा की पुष्टि नहीं हुई थी. शिखर सम्मेलन के बाद जारी आधिकारिक दस्तावेजों से ठोस फैसलों की स्थिति स्पष्ट होगी.
प्रधानमंत्री ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में 23वें ASEAN-India Summit को संबोधित किया.
उन्होंने डिजिटल तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सहयोग और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर जोर दिया.
प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुसार, दोनों पक्ष मिलकर दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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