भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 10 सदस्यीय समिति गठित की है. समिति की अध्यक्षता नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रबंध निदेशक और CEO आशीषकुमार चौहान करेंगे. इसका काम IPO, FPO, प्रेफरेंशियल इश्यू और Qualified Institutional Placement (QIP) से जुड़े नियमों की समीक्षा करना है.
समिति SEBI के Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations, 2018 के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करेगी. इसमें कंपनियों की पात्रता, सार्वजनिक निर्गम से पहले जरूरी शर्तें, प्रमोटर और प्री-इश्यू पूंजी पर लॉक-इन नियम, आवेदन, आवंटन और शेयर जारी करने की प्रक्रिया शामिल है.
नियामक की ओर से बताई गई प्राथमिकताओं में अनावश्यक या दोहराए जाने वाले खुलासों को कम करना, नियमों को अधिक स्पष्ट बनाना और पात्र कंपनियों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच आसान करना शामिल है. समिति यह भी देखेगी कि ऑफर दस्तावेजों और अन्य फाइलिंग में कौन-सी जानकारी जरूरी है और किन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सकता है.
समीक्षा केवल IPO तक सीमित नहीं रहेगी. समिति Follow-on Public Offer (FPO), प्रेफरेंशियल इश्यू और QIP के नियमों को भी देखेगी. अलग-अलग तरीकों से पूंजी जुटाने वाली कंपनियों के लिए पात्रता, लॉक-इन और आवंटन संबंधी शर्तों में समानता तथा स्पष्टता पर विचार किया जा सकता है.
SEBI ने स्पष्ट किया है कि नियमों को सरल बनाने का उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार की निष्पक्षता को कमजोर करना नहीं है. पर्याप्त खुलासे, निवेशक संरक्षण और बाजार की अखंडता बनाए रखते हुए नियामकीय प्रक्रिया को अधिक सुसंगत बनाने पर जोर रहेगा.
नहीं. समिति का गठन नियमों की समीक्षा के लिए किया गया है. समिति की सिफारिशों पर विचार और नियामकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी बदलाव की स्थिति बनेगी. इसलिए मौजूदा IPO या QIP नियमों को बदला हुआ मानना सही नहीं होगा.
समिति की अध्यक्षता NSE के प्रबंध निदेशक और CEO आशीषकुमार चौहान करेंगे.
SEBI ने 10 सदस्यीय समिति गठित की है.
नहीं. अभी नियमों की समीक्षा होनी है. किसी बदलाव से पहले सिफारिशों और नियामकीय प्रक्रिया पर आगे निर्णय होगा.
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