छत्तीसगढ़ शराब केस: चैतन्य बघेल से जुड़ी 355 प्लॉट वाली परियोजना पर ED का कब्जा

ED ने कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में चैतन्य बघेल से जुड़ी विट्ठल ग्रीन्स परियोजना के 355 प्लॉटों पर कब्जा लिया है. मामला PMLA की कानूनी प्रक्रिया के अधीन है.

छत्तीसगढ़ शराब केस: चैतन्य बघेल से जुड़ी 355 प्लॉट वाली परियोजना पर ED का कब्जा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ी जांच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से संबंधित रियल एस्टेट परियोजना विट्ठल ग्रीन्स के 355 प्लॉटों पर कब्जा लेने की कार्रवाई की है. यह परियोजना दुर्ग जिले के जामगिरी-कुम्हारी क्षेत्र में स्थित बताई गई है. कार्रवाई 14 नवंबर को की गई और इसके बाद परियोजना के प्रवेश द्वार पर कब्जे का नोटिस लगाया गया.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, परियोजना में कुल 385 प्लॉट थे. इनमें से 30 पहले ही बिक चुके थे, जबकि शेष 355 प्लॉटों पर ED ने कब्जे की प्रक्रिया की. परियोजना का मूल्य लगभग 26.43 करोड़ रुपये बताया गया है. इसे ED की पहले की कुर्की कार्रवाई से अलग समझना जरूरी है.

ED की कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है?

ED छत्तीसगढ़ में 2019 से 2023 के बीच हुए कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों की जांच कर रहा है. एजेंसी का आरोप है कि अवैध शराब कारोबार से प्राप्त धन का एक हिस्सा चैतन्य बघेल से जुड़ी रियल एस्टेट परियोजना में लगाया गया. ED ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की जानकारी दी थी.

यहां दो अलग-अलग आंकड़ों को मिलाकर नहीं देखना चाहिए. 61.20 करोड़ रुपये की राशि पहले की कुर्क की गई कुल संपत्तियों से संबंधित है, जबकि विट्ठल ग्रीन्स परियोजना का अलग मूल्यांकन 26.43 करोड़ रुपये बताया गया है. ED का दावा है कि परियोजना में कथित अपराध से जुड़े धन का निवेश हुआ. ये एजेंसी के आरोप हैं, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं.

PMLA के तहत कब्जे की प्रक्रिया क्या है?

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्ति की अस्थायी कुर्की, निर्णायक प्राधिकरण की पुष्टि और उसके बाद कब्जा लेने की प्रक्रिया अलग-अलग चरण हैं. रिपोर्टों के अनुसार, संपत्ति कुर्की को मार्च 2026 में निर्णायक प्राधिकरण ने पुष्टि दी थी. इसके बाद ED ने परियोजना पर भौतिक कब्जे की कार्रवाई की.

किसी संपत्ति पर कब्जा लेने का अर्थ यह नहीं है कि मुकदमे का अंतिम फैसला हो चुका है या संपत्ति का स्वामित्व स्वतः सरकार को हस्तांतरित हो गया है. संबंधित पक्षों को कानून के तहत अपील और अन्य न्यायिक उपायों का अधिकार रहता है.

भूपेश बघेल ने क्या कहा?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ED की कार्रवाई के समय और मंशा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है. दूसरी ओर, ED का कहना है कि वह कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान और कार्रवाई कर रहा है. मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत और संबंधित कानूनी प्रक्रिया से ही होगी.

FAQs

ED ने कितने प्लॉटों पर कब्जा लिया?

रिपोर्टों के मुताबिक विट्ठल ग्रीन्स परियोजना के 355 प्लॉटों पर कब्जा लिया गया. पहले बिक चुके 30 प्लॉट इस कार्रवाई से अलग रखे गए.

क्या 355 प्लॉटों का मूल्य 61.20 करोड़ रुपये है?

61.20 करोड़ रुपये ED की नवंबर 2025 की कुल संपत्ति कुर्की से जुड़ा आंकड़ा है. विट्ठल ग्रीन्स परियोजना का अलग मूल्यांकन लगभग 26.43 करोड़ रुपये बताया गया है.

क्या चैतन्य बघेल पर लगे आरोप साबित हो चुके हैं?

नहीं. ये ED की जांच में लगाए गए आरोप हैं. मामले का अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.

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