फर्जी हाईकोर्ट आदेश से 129 वेबसाइट ब्लॉक, 95 को फिर खोलने का निर्देश

फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक किए जाने के मामले में दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक अहम कदम उठाया है. विभाग ने 13 नवंबर 2026 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया कि कथित फर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश के आधार पर 2 सितंबर को ब्लॉक की गई 95 वेबसाइटों तक पहुंच बहाल की जाए. इससे पहले इन वेबसाइटों को अदालत के आदेश के नाम पर जारी सरकारी निर्देश के बाद बंद कराया गया था.

Reuters की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल से स्पष्टीकरण भी मांगा. यह रिपोर्ट अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित हुई है. PMO या DoT की ओर से इस बिंदु पर अलग सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है.

दो कथित फर्जी आदेशों से 129 वेबसाइट ब्लॉक हुईं

मामले में दो अलग-अलग हाईकोर्ट के नाम पर आदेश भेजे गए थे. राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से आए एक कथित आदेश के बाद 21 जुलाई को 34 वेबसाइट ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए दूसरे आदेश के आधार पर 2 सितंबर को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी हुए. दोनों मामलों में वेबसाइटों को सट्टेबाजी से जुड़ा बताया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जांच में आदेश का रिकॉर्ड नहीं मिला

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की तकनीकी जांच में कथित आदेश में दिए गए मुकदमे का नंबर अदालत के रिकॉर्ड में नहीं मिला. अदालत के कंप्यूटर सिस्टम की जांच में 14 अगस्त 2026 का ऐसा कोई आदेश अपलोड होने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला. संबंधित न्यायाधीश के कार्यालय ने भी पुष्टि की कि ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ था. हाईकोर्ट प्रशासन की शिकायत पर प्रयागराज के कैंट थाने में 6 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई.

DoT ने 95 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया

13 नवंबर के निर्देश में DoT ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से 2 सितंबर के ब्लॉकिंग आदेश के तहत बंद की गई 95 वेबसाइटों की पहुंच तत्काल बहाल करने को कहा. उपलब्ध जानकारी में राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी दूसरे कथित आदेश के आधार पर ब्लॉक हुई 34 वेबसाइटों की बहाली की स्थिति स्पष्ट नहीं है. इसलिए सभी 129 वेबसाइटों के अनब्लॉक होने का दावा करना सही नहीं होगा.

सरकारी वेबसाइट ब्लॉकिंग प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस मामले ने यह सवाल खड़ा किया है कि वेबसाइट ब्लॉक करने से पहले अदालत के आदेश की प्रामाणिकता की जांच किस स्तर पर और किस तरह की जानी चाहिए. किसी सरकारी कार्रवाई का आधार बना दस्तावेज अगर फर्जी निकले तो इससे वेबसाइट संचालकों, डिजिटल कारोबार और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर असर पड़ सकता है. प्रयागराज पुलिस कथित जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच कर रही है. फिलहाल सार्वजनिक रिपोर्टों में आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

FAQs

कितनी वेबसाइटों को फर्जी आदेशों के आधार पर ब्लॉक किया गया था?

दो कथित फर्जी आदेशों के आधार पर कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी हुए थे.

क्या सभी 129 वेबसाइटें अनब्लॉक हो गई हैं?

नहीं. DoT ने 13 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित फर्जी आदेश के आधार पर ब्लॉक हुई 95 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया. बाकी 34 वेबसाइटों की बहाली की स्थिति स्पष्ट नहीं है.

क्या इस मामले में FIR दर्ज हुई है?

हां. इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की शिकायत पर प्रयागराज के कैंट थाने में 6 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई.

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