दिल्ली-NCR में 191 प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां होंगी सील, 30 नवंबर तक ANPR कैमरे

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों, वाहनों और सड़क धूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से 191 ऐसी औद्योगिक इकाइयों को तत्काल सील करने को कहा, जिन्होंने बार-बार निर्देश के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का ऑर्डर तक नहीं दिया था.

यह निर्देश कार्रवाई की समयसीमा तय करता है. इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी 191 इकाइयां पहले ही सील हो चुकी हैं. CPCB और संबंधित एजेंसियों को निर्देश लागू करना है.

191 इकाइयों पर कार्रवाई, 2,298 उद्योग ऑनलाइन निगरानी से जुड़े

समीक्षा में बताया गया कि 2,345 लक्षित औद्योगिक इकाइयों में से 2,298 को ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) से जोड़ा जा चुका है. शेष 47 इकाइयों के बंद या सील होने की जानकारी दी गई. इसके अलावा गैर-अनुरूप क्षेत्रों में स्थित 191 ऐसी इकाइयों को सील करने का निर्देश दिया गया, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी.

30 नवंबर तक ANPR कैमरे लगाने की समयसीमा

राज्यों को पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने और उन्हें VAHAN तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) डेटाबेस से जोड़ने की दिशा में तेजी लाने को कहा गया है. निर्देशों का पालन नहीं होने पर 30 नवंबर के बाद जिम्मेदार परिवहन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू किए जाने की चेतावनी दी गई है.

UP, हरियाणा और राजस्थान में अधिकारियों की जवाबदेही तय

हरियाणा के सात शहरों, उत्तर प्रदेश के चार शहरों और राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी देने को कहा गया है. ये अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और हर सप्ताह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को रिपोर्ट देंगे. CAQM से लापरवाही करने वाले अधिकारियों को नोटिस देने का अनुरोध भी किया गया है.

सड़क धूल और कचरा प्रबंधन में अभी बड़ी कमी

बैठक में बताया गया कि 5,480 किलोमीटर सड़क सुधार के लक्ष्य के मुकाबले 3,221 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हुआ है. NCR में 233 ट्रैफिक जाम वाले स्थानों की पहचान की गई है. नगर निकायों के सामने ठोस कचरे के प्रसंस्करण में रोजाना 6,747 टन की कमी भी बताई गई. दिल्ली की 154 सीमा प्रवेश जगहों पर 31 दिसंबर तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली लगाने का निर्देश दिया गया है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए आगे क्या होगा?

एजेंसियों को GRAP और सर्दियों की कार्ययोजना सख्ती से लागू करने, मशीनों से सड़क सफाई बढ़ाने, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने और पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ विकल्पों में बदलने के निर्देश दिए गए हैं. इन उपायों का वास्तविक असर निरीक्षण, अनुपालन और समय पर कार्रवाई पर निर्भर करेगा.

FAQs

दिल्ली-NCR में कितनी औद्योगिक इकाइयों को सील करने का निर्देश दिया गया?

CPCB को 191 गैर-अनुरूप औद्योगिक इकाइयों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया गया है.

ANPR कैमरे लगाने की समयसीमा क्या है?

राज्यों को 30 नवंबर 2026 तक पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने और उन्हें संबंधित वाहन डेटाबेस से जोड़ने की दिशा में कार्रवाई करनी है.

क्या 191 इकाइयां पहले ही सील हो चुकी हैं?

उपलब्ध सरकारी जानकारी में इन्हें सील करने का निर्देश दिया गया है. सभी इकाइयों पर कार्रवाई पूरी होने की पुष्टि नहीं हुई है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.