सिंहगढ़ एजुकेशन सोसाइटी पर हाईकोर्ट सख्त, CBI-ED और आयकर विभाग को जांच के आदे

पुणे की सिंहगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की मुश्किलें बढ़ीं

महाराष्ट्र के पुणे स्थित सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (STES) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. संस्था और उससे जुड़े 44 शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय लेनदेन की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग करेंगे.

यह मामला शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय भुगतान से जुड़ा है. अदालत में रखे गए विवरण के मुताबिक, कर्मचारियों की कुल बकाया राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. आरोप है कि कई कर्मचारियों को आठ साल से ज्यादा समय से उनका भुगतान नहीं मिला है.

220 याचिकाओं के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला

संस्था के कर्मचारियों ने अपने बकाया भुगतान और अन्य अधिकारों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. इस मामले में करीब 220 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान संस्था के वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारियों के भुगतान के लिए उपलब्ध रकम के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठे.

अदालत ने संस्था के प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन और अन्य लाभ नहीं मिलना गंभीर स्थिति है. अदालत ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को अपने बुनियादी अधिकारों और आजीविका के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है.

दिवाली से पहले 60 करोड़ रुपये देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ

सुनवाई के दौरान संस्था की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि दिवाली से पहले कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए 60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, Aaj Tak की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वादा पूरा नहीं हुआ और कर्मचारियों को भुगतान नहीं मिला.

इस पर अदालत ने सख्त नाराजगी जताई. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आशंका जताई कि कर्मचारियों के भुगतान के लिए उपलब्ध धनराशि को कहीं और इस्तेमाल या डायवर्ट किया गया हो सकता है. हालांकि, फंड के कथित गबन या हेरफेर की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

13 शिक्षकों की आत्महत्या का भी अदालत ने किया जिक्र

अदालत ने कर्मचारियों की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संस्था से जुड़े करीब 13 शिक्षकों ने आत्महत्या की है. कोर्ट ने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि कर्मचारियों की आजीविका और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती.

इस मामले में अदालत की टिप्पणियां कर्मचारियों के लंबे समय से जारी वेतन विवाद और संस्था के प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर अहम हैं.

ट्रस्टियों की संपत्ति और बैंक खातों की भी जांच

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संस्था के ट्रस्ट और ट्रस्टियों के बैंक खातों, निवेश और संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है. अदालत ने आठ ट्रस्टियों को अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

कोर्ट ने पहले ट्रस्टियों से उनकी संपत्तियों का ब्योरा हलफनामे के जरिए मांगा था. इन विवरणों और संस्था की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अदालत ने फंड के इस्तेमाल की विस्तृत जांच जरूरी मानी.

CBI, ED और आयकर विभाग को अलग-अलग जिम्मेदारी

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, तीनों एजेंसियां वित्तीय लेनदेन के अलग-अलग पहलुओं की जांच करेंगी.

• CBI: संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं और फंड डायवर्जन की जांच करेगी.
• ED: मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका और कथित तौर पर रकम को दूसरे कामों या विदेश भेजे जाने से जुड़े पहलुओं की पड़ताल करेगी.
• आयकर विभाग: संस्था और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन तथा कर संबंधी विवरणों की जांच करेगा.

अदालत ने तीनों एजेंसियों को 19 नवंबर तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि संस्थानों को मिलने वाली रकम कहां खर्च हुई और कर्मचारियों के वेतन-पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया गया.

अब आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी और उससे जुड़े 44 संस्थानों के वित्तीय लेनदेन की जांच तीन केंद्रीय एजेंसियों के दायरे में आ गई है. आने वाली जांच रिपोर्ट से फंड के इस्तेमाल, कर्मचारियों की बकाया राशि और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है.

फिलहाल, अदालत के आदेश और जांच एजेंसियों की प्रारंभिक रिपोर्ट इस मामले में अगला अहम पड़ाव होंगे. यह ध्यान रखना जरूरी है कि वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी.

FAQs

1. सिंहगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ जांच का आदेश किसने दिया?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI, ED और आयकर विभाग को जांच के आदेश दिए हैं.

2. सिंहगढ़ सोसाइटी के कितने संस्थानों की जांच होगी?
रिपोर्ट के मुताबिक, संस्था से जुड़े 44 शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय लेनदेन की जांच होगी.

3. कर्मचारियों का कितना पैसा बकाया बताया गया है?
अदालत में रखे गए विवरण के मुताबिक, कर्मचारियों की बकाया राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.

4. कर्मचारियों का वेतन कितने समय से बकाया है?
रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान आठ साल से अधिक समय से बकाया होने का आरोप है.

5. हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट के लिए क्या समयसीमा तय की है?
CBI, ED और आयकर विभाग को 19 नवंबर तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.

6. क्या संस्था के बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया गया है?
हां. हाईकोर्ट ने जांच पूरी होने तक संस्था के ट्रस्ट और ट्रस्टियों के बैंक खातों, निवेश और संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है.

7. क्या वित्तीय गड़बड़ी के आरोप साबित हो चुके हैं?
नहीं. ये आरोप और अदालत की प्रथम दृष्टया टिप्पणियां हैं. कथित वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी.