कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस ऐसे हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने की बहस सोमवार 16 नवंबर से जिनेवा में शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र की बैठक के केंद्र में रहेगी, जो 20 नवंबर तक चलेगी. इन प्रणालियों को घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली (Lethal Autonomous Weapons Systems या LAWS) कहा जाता है. इनमें ऐसे हथियार शामिल हो सकते हैं जो लक्ष्य चुनने और हमला करने की प्रक्रिया में इंसानी हस्तक्षेप को सीमित या समाप्त कर दें.
संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय के अनुसार, पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन (CCW) की सातवीं समीक्षा बैठक में 128 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में यह तय करने पर चर्चा होगी कि स्वायत्त हथियारों के लिए भविष्य में किस तरह का अंतरराष्ट्रीय ढांचा बनाया जाए और आगे की बातचीत का दायरा क्या हो.
चर्चा का विषय ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें सेंसर, सॉफ्टवेयर और AI की मदद से किसी लक्ष्य की पहचान, चयन और उस पर हमला करने का फैसला मशीन के स्तर पर लिया जा सकता है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाने और उस पर बल प्रयोग करने के अंतिम निर्णय में इंसानी नियंत्रण कितना जरूरी होना चाहिए.
यह बहस केवल नई तकनीक तक सीमित नहीं है. इसका सीधा संबंध युद्ध के नियमों, नागरिकों की सुरक्षा, गलत पहचान की स्थिति में जवाबदेही और मानवीय नियंत्रण से है.
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, रूस और इजरायल बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय नियमों के पक्ष में नहीं हैं. अमेरिका गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देशों की ओर झुकाव रखता है, जबकि बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्विट्जरलैंड के राजदूत ने बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर बातचीत के लिए दो साल का रास्ता सुझाया है. ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने ऐसे समझौते पर बातचीत शुरू करने का समर्थन किया है जिसकी कानूनी प्रकृति आगे तय की जा सके.
इससे स्पष्ट है कि सदस्य देशों के बीच अभी इस बात पर सहमति नहीं है कि नया ढांचा कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए या केवल दिशा-निर्देशों तक सीमित रहना चाहिए.
2024 से 2026 तक काम करने वाले विशेषज्ञ समूह ने 4 सितंबर को अपनी अंतिम रिपोर्ट अपनाई थी. इसमें स्वायत्त हथियारों से जुड़े संभावित अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज के कुछ तत्व रखे गए, लेकिन उसके कानूनी स्वरूप को पहले से तय नहीं किया गया. अब समीक्षा सम्मेलन इन सुझावों और आगे के काम की प्रक्रिया पर विचार करेगा.
यदि देश किसी साझा रास्ते पर पहुंचते हैं तो भविष्य में स्पष्ट निषेध, सीमाएं, मानवीय निगरानी और जवाबदेही से जुड़े नियमों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है. फिलहाल किसी अंतिम समझौते या नए प्रतिबंध की घोषणा नहीं हुई है.
स्वायत्त हथियारों के इस्तेमाल में गलती होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, नागरिकों और लड़ाकों में अंतर कैसे सुनिश्चित होगा और मानव निर्णय की न्यूनतम भूमिका क्या होगी, ये अहम सवाल हैं. किसी वैश्विक नियम के अभाव में अलग-अलग देशों के मानक अलग हो सकते हैं. इसलिए जिनेवा की बैठक को AI और युद्ध के भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया माना जा रहा है.
CCW की सातवीं समीक्षा बैठक 16 से 20 नवंबर 2026 तक जिनेवा में निर्धारित है.
LAWS का अर्थ Lethal Autonomous Weapons Systems है. यह ऐसी घातक हथियार प्रणालियों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें लक्ष्य चुनने या हमला करने की प्रक्रिया स्वचालित हो सकती है.
अभी ऐसा कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. बैठक में आगे के काम और संभावित अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज के स्वरूप पर चर्चा होनी है.
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, रूस और इजरायल बाध्यकारी नियमों का समर्थन नहीं कर रहे, जबकि कुछ यूरोपीय देश बातचीत शुरू करने के पक्ष में हैं.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
Hindustan Zinc के बोर्ड ने HZL 2.0 Growth Programme को मंजूरी दी है. अगले 3-5…
MNRE के 31 अक्टूबर तक के आंकड़ों में भारत की गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 312.24 GW…
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली ने 240/5 का स्कोर बनाया और पंजाब को 131…
ब्रिटेन के प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स 16 से 18 नवंबर तक भारत के आधिकारिक…
Yesvantpur–Madgaon Vande Bharat Express 15 नवंबर से नियमित सेवा में है. ट्रेन छह दिन चलेगी,…
देशभर में SIR के तहत शुरुआती ड्राफ्ट सूचियों से करीब 13 करोड़ नाम बाहर होने…