स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 10 साल में तीन गुना, जेब से भुगतान का हिस्सा घटा

भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च पिछले एक दशक में तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 15 नवंबर 2026 को जारी National Health Accounts (NHA) 2023-24 के अनुमानों के मुताबिक, सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4.14 लाख करोड़ हो गया.

रिपोर्ट का एक अहम निष्कर्ष यह है कि कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से सीधे होने वाले भुगतान यानी Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) की हिस्सेदारी 64.2% से घटकर 42.7% रह गई. यह 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट है. हालांकि, यह कुल स्वास्थ्य खर्च में हिस्सेदारी का आंकड़ा है, इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिवार का इलाज पर वास्तविक खर्च इसी अनुपात में कम हुआ है.

सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹4.14 लाख करोड़ तक पहुंचा

NHA के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 में ₹1,29,778 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर ₹4,14,196 करोड़ हो गया. इसी अवधि में कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी. इससे स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में सरकारी संसाधनों की भूमिका बढ़ने का संकेत मिलता है.

परिवारों की जेब से खर्च की हिस्सेदारी में कमी

कुल स्वास्थ्य खर्च में OOPE की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2% थी. 2022-23 में यह 43.4% और 2023-24 में 42.7% दर्ज की गई. इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं के कुल वित्तपोषण में परिवारों की ओर से सीधे किए जाने वाले भुगतान का अनुपात कम हुआ है.

इस आंकड़े को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि रिपोर्ट कुल स्वास्थ्य खर्च के अनुपात को मापती है. किसी खास मरीज, राज्य या परिवार के इलाज की लागत इससे अपने आप तय नहीं होती.

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ा

रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के ₹1,042 से बढ़कर 2023-24 में ₹2,959 बताया गया है. यह लगभग 2.8 गुना वृद्धि है. वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च करीब ₹1.53 लाख करोड़ तक पहुंचा.

स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा की हिस्सेदारी

कुल स्वास्थ्य खर्च में Social Security Expenditure की हिस्सेदारी 2013-14 के 6% से बढ़कर 2023-24 में 11% हो गई. इसमें सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राज्य स्तरीय बीमा योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च जैसे मद शामिल हैं. निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी इसी अवधि में 3.4% से बढ़कर 10.2% हुई.

रिपोर्ट को कैसे पढ़ें?

National Health Accounts देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के स्रोतों और उनके हिस्से का राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करता है. यह रिपोर्ट स्वास्थ्य बजट, सार्वजनिक निवेश और परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को समझने के लिए उपयोगी है. लेकिन राष्ट्रीय औसत अलग-अलग राज्यों, अस्पतालों और परिवारों की स्थिति में मौजूद अंतर को पूरी तरह नहीं दिखाता.

FAQs

National Health Accounts 2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना बताया गया?

रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹4,14,196 करोड़ रहा.

परिवारों की जेब से स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी कितनी हुई?

कुल स्वास्थ्य खर्च में Out-of-Pocket Expenditure की हिस्सेदारी 2023-24 में 42.7% रही.

2013-14 के मुकाबले OOPE में कितनी कमी आई?

इसकी हिस्सेदारी 64.2% से घटकर 42.7% हुई, यानी 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट.

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च कितना रहा?

NHA 2023-24 के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च करीब ₹1.53 लाख करोड़ रहा.

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