हरियाणा की सभी 20 जेलों में निगरानी बोर्ड, हर तीन महीने होगा निरीक्षण

हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी 20 जेलों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर Board of Visitors गठित किए हैं. 30 अक्टूबर 2026 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, हर जिले में संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. इस व्यवस्था का उद्देश्य जेलों में बंद कैदियों के अधिकारों, गरिमा और बुनियादी सुविधाओं की नियमित निगरानी करना है.

बोर्ड में कौन-कौन शामिल होंगे?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, औद्योगिक अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे. लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के साथ कृषि या बागवानी विभाग के अधिकारी भी सदस्य होंगे.

इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नामित तीन विधायक, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, और हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का एक प्रतिनिधि भी बोर्ड का हिस्सा होगा. प्रत्येक जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ता भी गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे, जिनमें एक महिला होगी.

हर तीन महीने में जेल का निरीक्षण

अधिसूचना के अनुसार, संबंधित बोर्ड को अपनी जेल का कम से कम हर तिमाही में एक बार दौरा करना होगा. निरीक्षण के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होगी. इस दौरान जेल के वास्तविक हालात, बंदियों के साथ व्यवहार और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी.

जाति, लिंग और दिव्यांगता आधारित भेदभाव पर नजर

निरीक्षण में यह देखा जाएगा कि कैदियों के साथ जाति, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा. बोर्ड भोजन, साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा, कानूनी सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था का भी आकलन करेंगे.

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले और बाद के निर्देशों के अनुपालन से जुड़ा है, जिनमें जेलों में जाति आधारित काम के बंटवारे, बैरकों में अलगाव और कुछ समुदायों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर रोक लगाने की बात कही गई थी. अदालत ने 30 जुलाई 2026 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था.

जेल सुधार में निगरानी की भूमिका

बोर्डों के गठन से जेलों के निरीक्षण को केवल प्रशासनिक औपचारिकता तक सीमित रखने के बजाय कैदियों की वास्तविक जरूरतों और शिकायतों पर ध्यान देने की व्यवस्था बन सकती है. हालांकि, इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि निरीक्षण नियमित हों, कमियों पर कार्रवाई की जाए और रिपोर्टों का पालन सुनिश्चित किया जाए.

FAQs

हरियाणा में कितनी जेलों के लिए बोर्ड बनाए गए हैं?

हरियाणा की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर Board of Visitors गठित किए गए हैं.

बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा?

संबंधित जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश बोर्ड के अध्यक्ष होंगे.

जेलों का निरीक्षण कितनी बार होगा?

हर बोर्ड को संबंधित जेल का कम से कम प्रत्येक तीन महीने में एक बार निरीक्षण करना होगा.

निरीक्षण में किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा?

जाति, लिंग और दिव्यांगता आधारित भेदभाव के साथ भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता, सुरक्षा, कानूनी सहायता और पुनर्वास सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी.

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