DPDP Act: Consent Manager रजिस्ट्रेशन शुरू, कंपनियों के लिए ₹2 करोड़ नेटवर्थ जरूरी

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत Consent Manager के रजिस्ट्रेशन का नया फ्रेमवर्क 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने 14 नवंबर को पात्र कंपनियों के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया. इसके साथ भारत में डेटा सहमति को मैनेज करने वाली पंजीकृत संस्थाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

सरकार के मुताबिक, भारत में पंजीकृत और जरूरी तकनीकी, संचालन तथा वित्तीय क्षमता रखने वाली कंपनियां Consent Manager के रूप में रजिस्ट्रेशन मांग सकती हैं. इसके लिए कम से कम ₹2 करोड़ की नेटवर्थ जरूरी रखी गई है.

Consent Manager क्या काम करेगा?

Consent Manager ऐसी पंजीकृत संस्था होगी जो किसी व्यक्ति को उसके निजी डेटा के इस्तेमाल से जुड़ी सहमति देने, उसे देखने, मैनेज करने और वापस लेने की सुविधा देगी. DPDP कानून में डेटा से जुड़े व्यक्ति को Data Principal कहा गया है. Consent Manager को एक सुलभ, पारदर्शी और अलग-अलग डिजिटल सेवाओं के साथ काम करने योग्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा.

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि लोगों को अलग-अलग सेवाओं पर दी गई सहमति पर बेहतर नियंत्रण मिले. उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति यह समझ सके कि किस डेटा के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है और जरूरत पड़ने पर उस सहमति को वापस लेने की प्रक्रिया क्या है.

कौन-सी कंपनियां आवेदन कर सकती हैं?

फ्रेमवर्क के तहत भारत में निगमित कंपनियां आवेदन कर सकती हैं. उन्हें तकनीकी, संचालन और वित्तीय क्षमता से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी. इनमें न्यूनतम ₹2 करोड़ नेटवर्थ की शर्त भी शामिल है. आवेदन Data Protection Board of India के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा सकता है.

आवेदन मिलने के बाद बोर्ड पात्रता और संबंधित नियमों के आधार पर जांच करेगा. रजिस्ट्रेशन पाने वाली संस्थाओं की सूची सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान है. केवल पोर्टल खुलने का मतलब यह नहीं है कि हर कंपनी स्वतः Consent Manager बन गई है.

DPDP Act के बाकी प्रावधान कब लागू होंगे?

MeitY की जानकारी के अनुसार, डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों, Data Fiduciaries की जिम्मेदारियों और बोर्ड की जांच तथा दंड प्रक्रिया से जुड़े कई अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से प्रभावी होने के लिए निर्धारित हैं. इसलिए Consent Manager रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क को कानून के चरणबद्ध क्रियान्वयन का एक हिस्सा समझना चाहिए.

आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब है?

आगे चलकर Consent Manager लोगों को निजी डेटा से जुड़ी अनुमतियों को एक व्यवस्थित तरीके से देखने और नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, इस सुविधा का वास्तविक उपयोग इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी कंपनियां रजिस्ट्रेशन पाती हैं और सेवाएं किस तरह लागू होती हैं. यूजर्स को किसी भी प्लेटफॉर्म पर डेटा साझा करते समय उसकी शर्तें और सहमति का दायरा पढ़ना चाहिए.

FAQs

Consent Manager Registration Framework कब लागू हुआ?

यह फ्रेमवर्क 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ.

Consent Manager बनने के लिए न्यूनतम नेटवर्थ कितनी चाहिए?

पात्र भारतीय कंपनियों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ ₹2 करोड़ रखी गई है.

Consent Manager किसकी निगरानी में रजिस्टर होगा?

रजिस्ट्रेशन Data Protection Board of India के तहत होगा.

क्या DPDP Act के सभी प्रावधान एक साथ लागू हो गए हैं?

नहीं. कानून का क्रियान्वयन चरणबद्ध है. MeitY के अनुसार, कई अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से प्रभावी होने के लिए निर्धारित हैं.

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