मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर धार जिले की डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में परियोजना को किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताया. करीब ₹1,353 करोड़ की लागत वाली इस योजना का उद्देश्य नर्मदा नदी का पानी धार और आलीराजपुर जिलों के सूखे प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाना है.
परियोजना से दोनों जिलों के 126 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है. परियोजना के तहत नर्मदा नदी से पानी उठाकर पाइपलाइन और वितरण व्यवस्था के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा. इससे उन इलाकों को मदद मिल सकती है जहां खेती लंबे समय से मानसून की बारिश पर अधिक निर्भर रही है.
परियोजना की पूर्व-लोकार्पण जानकारी में करीब 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य बताया गया था. धार जिले की कुक्षी और डही तहसीलों के साथ आलीराजपुर जिले की जोबट, सोंडवा और आलीराजपुर तहसीलों के गांव इसमें शामिल हैं. अलग-अलग क्षेत्रों में पानी के वितरण और परीक्षण के बाद वास्तविक लाभ का आकलन स्पष्ट होगा.
नर्मदा जल की उपलब्धता बढ़ने से सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. गेहूं, चना, सब्जियों और चारे जैसी फसलों के लिए अधिक नियमित पानी मिलने की संभावना है. इससे फसल विविधीकरण और कृषि उत्पादन को भी समर्थन मिल सकता है.
हालांकि, परियोजना का वास्तविक असर पानी की आपूर्ति, वितरण नेटवर्क के संचालन, रखरखाव और किसानों तक समय पर पानी पहुंचने पर निर्भर करेगा. लोकार्पण के बाद चरणबद्ध संचालन और परीक्षण की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा.
धार और आलीराजपुर के कई हिस्सों में खेती और आजीविका का बड़ा आधार कृषि है. सिंचाई सुविधा का विस्तार ग्रामीण परिवारों की आय और खेती की स्थिरता के लिए अहम हो सकता है. परियोजना का लाभ तभी व्यापक होगा जब जल वितरण पारदर्शी रहे और छोटे किसानों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित हो.
परियोजना की लागत करीब ₹1,353 करोड़ बताई गई है.
धार और आलीराजपुर जिलों के कुल 126 गांवों को परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है.
परियोजना के तहत नर्मदा नदी का पानी उठाकर सिंचाई के लिए पहुंचाया जाएगा.
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