ई-कचरा रीसाइक्लिंग पर केंद्र की बड़ी जांच, 2,000 से ज्यादा यूनिट्स का ऑडिट

भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रीसाइक्लिंग को लेकर केंद्र सरकार ने निगरानी सख्त करने की प्रक्रिया शुरू की है. सरकारी दस्तावेजों के आधार पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राज्यों को 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों का ऑडिट करने को कहा है. इनमें 309 इकाइयां विशेष रूप से ई-कचरा प्रसंस्करण से जुड़ी हैं. इस अभियान का मकसद कागजों पर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए रीसाइक्लिंग आंकड़ों और कथित फर्जी प्रमाणपत्रों की जांच करना है.

जुलाई में राज्यों को भेजे गए थे निर्देश

CPCB के अध्यक्ष द्वारा जुलाई में जारी निर्देश के तहत राज्यों को रीसाइक्लिंग इकाइयों का भौतिक निरीक्षण करने को कहा गया था. जांच केवल दस्तावेज देखने तक सीमित नहीं रहेगी. अधिकारियों को मशीनों की उपलब्धता और उनकी वास्तविक क्षमता की जांच, प्लांट का परीक्षण संचालन और बिजली खपत की तुलना उत्पादन के दावों से करने को कहा गया है.

फर्जी दस्तावेज मिलने पर EPR प्रमाणपत्र रोकने का प्रावधान

ई-कचरा प्रबंधन नियमों के तहत कंपनियों को अपने उत्पादों के एक निर्धारित हिस्से के रीसाइक्लिंग की जिम्मेदारी निभानी होती है. इसके लिए उत्पादक अधिकृत रीसाइक्लरों से Extended Producer Responsibility यानी EPR प्रमाणपत्र लेते हैं. जांच में यदि किसी इकाई के दस्तावेज फर्जी या बदले हुए पाए जाते हैं, तो उसे EPR प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है.

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रीसाइक्लिंग का दावा वास्तविक प्रसंस्करण पर आधारित हो, न कि केवल कागजी प्रमाणपत्रों पर.

उत्तर प्रदेश की 33 इकाइयां भी जांच के दायरे में

उत्तर प्रदेश में देश की करीब एक-तिहाई ई-कचरा रीसाइक्लिंग इकाइयां स्थित हैं. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 सितंबर को क्षेत्रीय अधिकारियों को ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी थी. इसके तहत 33 ई-कचरा रीसाइक्लरों का तत्काल निरीक्षण किया जाना था. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इनमें से चार इकाइयां Samsung को सेवाएं देती हैं. राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है.

ई-कचरे की सही रीसाइक्लिंग क्यों जरूरी?

पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और घरेलू उपकरणों में सीसा और पारा जैसे खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं. इन्हें अनौपचारिक तरीके से तोड़ने या जलाने से श्रमिकों और आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है. दूसरी ओर, सही तकनीक से प्रसंस्करण करने पर सोना, चांदी और अन्य उपयोगी धातुओं को दोबारा हासिल किया जा सकता है.

ऑडिट से वास्तविक रीसाइक्लिंग क्षमता और कंपनियों की अनुपालन व्यवस्था की जांच में मदद मिल सकती है. हालांकि, निरीक्षण का आदेश अपने आप में किसी विशेष कंपनी या रीसाइक्लर के दोषी होने का प्रमाण नहीं है. कार्रवाई ऑडिट के निष्कर्ष और लागू नियमों के अनुसार होगी.

FAQs

केंद्र ने कितनी रीसाइक्लिंग इकाइयों के ऑडिट का निर्देश दिया है?

2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों की जांच का निर्देश दिया गया है. इनमें 309 ई-कचरा प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं.

ऑडिट में किन बातों की जांच होगी?

मशीनों, प्लांट की वास्तविक क्षमता, परीक्षण संचालन, बिजली खपत, उत्पादन दावों और दस्तावेजों की जांच होगी.

उत्तर प्रदेश में कितनी ई-कचरा इकाइयां जांच के दायरे में हैं?

उत्तर प्रदेश में 33 ई-कचरा रीसाइक्लिंग इकाइयों के तत्काल ऑडिट की जानकारी दी गई है.

EPR प्रमाणपत्र क्या है?

EPR प्रमाणपत्र उत्पादकों के रीसाइक्लिंग दायित्व के अनुपालन से जुड़ा दस्तावेज है, जिसे अधिकृत रीसाइक्लर के जरिए प्राप्त किया जाता है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.