झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाना तय है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सत्र बुलाने का निर्णय सामने आया था. सदन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खनिज कानून में हुए बदलावों पर चर्चा की तैयारी है.
मुख्यमंत्री ने कहा था कि SIR और Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act पर विस्तार से विचार-विमर्श जरूरी है. राज्य सरकार का कहना है कि खनिज-युक्त भूमि पर उपकर लगाने के राज्यों के अधिकार प्रभावित होने की चिंता है. इसी कारण राज्य विधानसभा में इस विषय पर चर्चा और केंद्र को प्रस्ताव भेजने की संभावना जताई गई है.
झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन और खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खनिज भूमि उपकर से राजस्व लक्ष्य तय किया था. कानून में बदलाव के बाद राज्य के राजस्व अधिकारों पर संभावित असर राजनीतिक और वित्तीय बहस का विषय बना है.
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया चलती है. झारखंड सरकार ने इसके प्रभाव और प्रक्रिया को लेकर सदन में चर्चा की जरूरत बताई है. मतदाता सूची का अंतिम स्वरूप चुनावी अधिकारों से जुड़ा विषय है, इसलिए राजनीतिक दलों और प्रशासन की निगरानी महत्वपूर्ण होगी.
दो दिनों की कार्यवाही में सदन में पेश प्रस्तावों, विपक्ष की प्रतिक्रिया और सरकार के आधिकारिक रुख पर ध्यान रहेगा. विधानसभा से पारित किसी प्रस्ताव या संकल्प का वास्तविक प्रभाव उसके पाठ और संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र कब होगा?
25 और 26 नवंबर 2026 को.
सत्र में किन विषयों पर चर्चा होगी?
मुख्य विषयों में SIR और Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act शामिल हैं.
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