तुर्किये के अंताल्या में दो सप्ताह से अधिक चली वार्ता के बाद भी देश साझा राजनीतिक निर्णय पर सहमत नहीं हो सके. जीवाश्म ईंधन के उल्लेख और जलवायु वित्त को लेकर मतभेद बने रहे.
संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 का समापन 22 नवंबर 2026 को बिना किसी व्यापक राजनीतिक समझौते के हुआ. अंताल्या में दो सप्ताह से अधिक चली बातचीत दो दिन अतिरिक्त समय तक जारी रही, लेकिन यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशों ने अंतिम मसौदे को स्वीकार नहीं किया. उनका कहना था कि प्रस्तावित दस्तावेज में जलवायु संकट की गंभीरता और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की जरूरत को पर्याप्त रूप से जगह नहीं मिली.
वार्ता में सबसे बड़ा मतभेद अंतिम राजनीतिक दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट उल्लेख करने को लेकर रहा. कुछ देशों ने कहा कि तेल, गैस और कोयले से दूर जाने की दिशा का जिक्र जरूरी है, जबकि कुछ तेल उत्पादक देशों ने ऐसे शब्दों को शामिल करने का विरोध किया. इसी असहमति के कारण प्रस्तावित समझौते को सभी पक्षों का समर्थन नहीं मिल सका.
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विकासशील देशों को मिलने वाली वित्तीय सहायता भी बातचीत का अहम मुद्दा रही. प्रस्तावित मसौदे में अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके लिए आधार वर्ष या शुरुआती रकम स्पष्ट नहीं की गई थी. विकासशील देशों ने कहा कि बिना स्पष्ट वित्तीय व्यवस्था के जलवायु कार्रवाई के लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा.
मसौदे में वैश्विक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को 2035 तक 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी था. सम्मेलन में इस लक्ष्य की गति, लागत और जीवाश्म ईंधन से बदलाव के रास्ते पर मतभेद बने रहे. वैज्ञानिकों के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब सीमित रखना जलवायु जोखिम घटाने के लिए अहम है.
नहीं. व्यापक राजनीतिक निर्णय पर सहमति न बनने से पहले के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनों में तय दायित्व और कानूनी ढांचे समाप्त नहीं होते. सम्मेलन अध्यक्ष ने कहा कि बिना सहमति के नया पाठ आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और मौजूदा निर्णयों के आधार पर काम जारी रहेगा. इसलिए COP31 का नतीजा नई राजनीतिक सहमति न बनने का संकेत है, न कि जलवायु कार्रवाई के सभी पुराने समझौतों के खत्म होने का.
भारत ने सम्मेलन में जलवायु वित्त, समानता और विकासशील देशों के विकास अधिकारों पर जोर दिया था. भारत का कहना रहा है कि जलवायु कार्रवाई में ऐतिहासिक उत्सर्जन और देशों की अलग-अलग क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए. COP31 में भारत के जलवायु वित्त और न्याय संबंधी रुख की पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें.
अंतिम समझौता न बन पाने से जलवायु वित्त, ऊर्जा बदलाव और उत्सर्जन घटाने के अगले कदमों पर देशों के बीच बातचीत जारी रहने की जरूरत बढ़ गई है. आगे की प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि देश अगली बैठकों में साझा भाषा और वित्तीय व्यवस्था पर कितना सहमत हो पाते हैं.
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