छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से चल रही पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 नवंबर को स्थगित कर दी गई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन रोकने और काम पर लौटने का फैसला किया. राजस्व सेवाओं से जुड़े कई काम प्रभावित होने के बाद सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत को अहम माना जा रहा है.
पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रखीं. रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री ने मांगों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने और हड़ताल अवधि में की गई कार्रवाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया. इसके बाद संघ ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की.
पटवारी राजस्व रिकॉर्ड, भूमि से जुड़े प्रमाणपत्र, नामांतरण, सीमांकन और स्थानीय स्तर पर सरकारी सत्यापन जैसे कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लंबे समय तक आंदोलन चलने से कई क्षेत्रों में नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ा. काम पर लौटने से लंबित मामलों के निपटारे में गति आने की उम्मीद है.
संघ की ओर से वेतन, पदोन्नति, कामकाज में तकनीकी समस्याओं और हड़ताल के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़े मुद्दे उठाए गए. सरकार की ओर से कमेटी बनाए जाने का आश्वासन दिया गया है. मांगों पर अंतिम निर्णय समिति की समीक्षा और शासन के औपचारिक आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगा.
पटवारियों के काम पर लौटने से भूमि और राजस्व विभाग से जुड़े लंबित आवेदन आगे बढ़ सकते हैं. नागरिकों को अपने आवेदन की स्थिति तहसील या संबंधित राजस्व कार्यालय से जांचनी चाहिए. हड़ताल स्थगित होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी लंबित काम तत्काल पूरे हो जाएंगे.
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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल कब से चल रही थी?
हड़ताल 13 अक्टूबर 2026 से जारी थी और 22 नवंबर को स्थगित की गई.
क्या पटवारियों की सभी मांगें मान ली गई हैं?
अभी सभी मांगें स्वीकार होने की पुष्टि नहीं है. सरकार ने कमेटी बनाकर मांगों की समीक्षा का आश्वासन दिया है.
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