जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा 16 नवंबर 2026 से चार राज्यों में शुरू हो रही है. यह सुविधा 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी. इस चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों के निवासी अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे.
यह कार्यक्रम फिलहाल इन चार चुनावी राज्यों और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों के लिए तय किया गया है. इसे पूरे देश में एक साथ शुरू हुई स्व-गणना नहीं समझना चाहिए. जनगणना प्राधिकरण ने इन क्षेत्रों के लिए अलग समय-सारणी जारी की है.
16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना की सुविधा इन क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगी:
उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए अलग कार्यक्रम लागू होगा. इसलिए राज्य के सभी इलाकों के लिए एक ही तारीख मानना सही नहीं होगा.
नागरिक निर्धारित अवधि में आधिकारिक Census Self-Enumeration पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार और मकान से संबंधित विवरण भर सकते हैं. प्रक्रिया पूरी होने पर Self-Enumeration ID (SE ID) मिलेगी. इसे सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि घर आने वाले गणनाकर्मी को यह आईडी दिखाकर ऑनलाइन दर्ज जानकारी का मिलान कराया जा सकेगा.
ऑनलाइन स्व-गणना एक सुविधा है. जो परिवार इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी जानकारी तय कार्यक्रम के अनुसार घर-घर जाकर दर्ज की जाएगी.
चार निर्धारित क्षेत्रों के लिए घर-घर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी. इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन दौर रखा गया है. इस दौरान गणनाकर्मी परिवारों से तय प्रश्नावली के आधार पर जानकारी जुटाएंगे.
उत्तर प्रदेश में जनगणना की तैयारी के लिए करीब 7 लाख कर्मचारी, अधिकारी, प्रशिक्षक, स्वयंसेवक और तकनीकी सहायक जुड़े हैं. राज्य में लगभग 5 लाख गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. जनसंख्या गणना के लिए करीब 5.60 लाख गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों की तैनाती की तैयारी है.
यह अभ्यास प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों, 783 वैधानिक नगरों और 1,04,004 गांवों में किया जाना है. ऑनलाइन स्व-गणना पूरी करने वाले परिवारों को अपनी SE ID संभालकर रखनी चाहिए और गणनाकर्मी के आने पर उपलब्ध करानी चाहिए.
16 नवंबर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में ऑनलाइन स्व-गणना शुरू होगी.
इस चरण में ऑनलाइन स्व-गणना 30 नवंबर 2026 तक की जा सकेगी.
नहीं. यह एक अतिरिक्त सुविधा है. जो परिवार ऑनलाइन जानकारी नहीं भरेंगे, उनकी गणना घर-घर जाकर की जाएगी.
निर्धारित क्षेत्रों में घर-घर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी. इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक संशोधन दौर रखा गया है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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