SEBI ने बाजार के बुनियादी ढांचे से जुड़ी संस्थाओं में सार्वजनिक हित निदेशकों और शीर्ष अधिकारियों की आयु तथा कार्यकाल सीमित करने का प्रस्ताव रखा है. इस पर 11 दिसंबर 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी जैसे Market Infrastructure Institutions (MIIs) के शासन ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. 20 नवंबर 2026 को जारी परामर्श पत्र में सार्वजनिक हित निदेशकों और शीर्ष प्रबंधन के कार्यकाल तथा आयु सीमा को अधिक स्पष्ट करने की बात कही गई है.
SEBI ने सार्वजनिक हित निदेशकों की अधिकतम आयु सीमा मौजूदा 75 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही, ऐसे निदेशकों के लिए अधिकतम कार्यकाल तीन-तीन साल की तीन अवधियों से घटाकर तीन-तीन साल की दो अवधियां करने का सुझाव है. इसका उद्देश्य एक्सचेंज और अन्य बाजार संस्थानों के बोर्ड में जवाबदेही तथा नए सदस्यों के लिए अवसर बढ़ाना है.
प्रस्ताव के अनुसार, किसी Market Infrastructure Institution में Managing Director (MD) अधिकतम दो कार्यकाल और कुल आठ साल तक पद पर रह सकेगा. अलग-अलग MIIs में MD के रूप में कुल कार्यकाल की सीमा 12 साल रखने का प्रस्ताव है. अभी के ढांचे में एक संस्था में अधिकतम दस साल के बाद दूसरी संस्था में पद संभालने पर समग्र कार्यकाल की ऐसी सीमा नहीं है.
SEBI ने Executive Directors (EDs) के कार्यकाल के लिए भी अलग सीमाएं प्रस्तावित की हैं. सार्वजनिक हित निदेशकों के एक साथ कई संस्थाओं में निदेशक बनने से जुड़े प्रतिबंधों को संबंधित MIIs की सहयोगी संस्थाओं तक बढ़ाने और उनके लिए वैधानिक समितियों की अधिकतम संख्या पांच से घटाकर चार करने का भी सुझाव है.
परामर्श पत्र में मौजूदा सार्वजनिक हित निदेशकों और कार्यकारी निदेशकों को उनके जारी कार्यकाल पूरे करने की अनुमति देने की बात कही गई है. मौजूदा शीर्ष अधिकारियों के लिए संक्रमण संबंधी व्यवस्था भी प्रस्तावित है, ताकि नए नियम लागू होने पर संस्थानों के संचालन में अचानक बदलाव न आए.
SEBI ने प्रस्तावों पर बाजार प्रतिभागियों और अन्य संबंधित पक्षों से 11 दिसंबर 2026 तक टिप्पणियां मांगी हैं. यह अभी परामर्श चरण में है. सुझावों की समीक्षा के बाद नियामक अंतिम नियमों में बदलाव कर सकता है. इसलिए प्रस्तावित आयु और कार्यकाल सीमाओं को लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए.
स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी बाजार के संचालन, ट्रेड सेटलमेंट और निवेशकों की संपत्ति से जुड़े अहम काम संभालते हैं. इन संस्थानों के नेतृत्व में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति बने रहने से जुड़े हितों के टकराव और निगरानी संबंधी सवालों को ध्यान में रखते हुए SEBI ने कार्यकाल सीमाओं की समीक्षा की है. अंतिम असर परामर्श प्रक्रिया और जारी होने वाले नियमों पर निर्भर करेगा.
SEBI ने अधिकतम आयु सीमा 75 साल से घटाकर 70 साल करने का प्रस्ताव रखा है.
प्रस्ताव के अनुसार, अधिकतम दो कार्यकाल होंगे और हर कार्यकाल तीन साल का होगा.
एक MII में अधिकतम आठ साल और सभी MIIs में कुल 12 साल की सीमा प्रस्तावित है.
परामर्श पत्र पर टिप्पणियां 11 दिसंबर 2026 तक मांगी गई हैं. ये प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं बने हैं.
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