MCD की Standing Committee ने Solid Waste Management Bylaws 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है. प्रस्तावित नियमों में ₹500 से ₹1.5 लाख तक जुर्माना और संशोधित कचरा संग्रह शुल्क शामिल हैं.
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों को सख्त करने की तैयारी की है. MCD की Standing Committee ने 19 नवंबर 2026 को प्रस्तावित Solid Waste Management (SWM) Bylaws 2026 के मसौदे को मंजूरी दी. इसमें कचरा अलग नहीं करने, खुले में जलाने, निर्माण मलबे के गलत निपटान और संस्थानों की लापरवाही पर ₹500 से ₹1.5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.
प्रस्तावित दंड व्यवस्था में घरेलू स्तर पर कचरे को अलग-अलग नहीं रखने, तय तरीके से जमा नहीं करने या निगम को नहीं सौंपने पर ₹500 का जुर्माना रखा गया है. 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली गैर-आवासीय इकाइयों के लिए इसी तरह के उल्लंघन पर ₹1,000 का प्रस्ताव है. विवाह और पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन तथा प्रदर्शनी स्थलों पर उल्लंघन के लिए ₹15,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
खुले में ठोस कचरा जलाने पर ₹10,000 और सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाने पर ₹1,000 का जुर्माना प्रस्तावित है. निर्माण और विध्वंस से निकले मलबे के गलत निपटान पर आवासीय संपत्तियों के लिए ₹2,000 और गैर-आवासीय इकाइयों के लिए ₹10,000 का प्रावधान है.
प्रस्ताव में कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करने पर होटल के लिए ₹75,000 और रेस्टोरेंट के लिए ₹30,000 का जुर्माना रखा गया है. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और gated communities पर ₹15,000, जबकि बाजार संघों और संस्थानों पर ₹30,000 तक का दंड प्रस्तावित है.
पैकेजिंग कचरे को वापस एकत्र करने की व्यवस्था नहीं बनाने वाले निर्माताओं और ब्रांड मालिकों पर ₹1.5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है. बल्क वेस्ट जनरेटर के पंजीकरण या दायित्वों का पालन नहीं करने पर ₹50,000 का प्रस्ताव है. औद्योगिक इकाइयों के लिए भी कुछ उल्लंघनों पर ₹1.5 लाख तक जुर्माना रखा गया है.
मसौदे में संपत्ति के आकार और कॉलोनी की श्रेणी के आधार पर मासिक कचरा संग्रह शुल्क तय करने की बात है. A से D श्रेणी की कॉलोनियों में 50 वर्ग मीटर तक की आवासीय संपत्ति के लिए लगभग ₹75 प्रति माह और E से H श्रेणी की कॉलोनियों में ₹40 प्रति माह का प्रस्ताव है. 100 वर्ग मीटर की संपत्ति के लिए ये दरें क्रमशः ₹150 और ₹75 बताई गई हैं.
नए शुल्क लागू करने की कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन 2025 में राजनीतिक विरोध और समीक्षा के बाद वसूली रोक दी गई थी. नए मसौदे में शुल्क की सालाना पांच प्रतिशत बढ़ोतरी जारी रखने का भी प्रस्ताव है.
Standing Committee की मंजूरी के बाद प्रस्तावित उपनियमों को MCD House के सामने रखा जाना है. House से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें दिल्ली सरकार के पास राजपत्र अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा. MCD ने संशोधित उपनियमों को मार्च 2027 तक लागू करने का लक्ष्य बताया है. इसलिए अभी प्रस्तावित जुर्मानों और शुल्कों को लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए.
प्रस्तावित जुर्माना ₹500 से ₹1.5 लाख तक है. राशि उल्लंघन और संबंधित प्रतिष्ठान की श्रेणी पर निर्भर करेगी.
मसौदे में खुले में ठोस कचरा जलाने पर ₹10,000 का जुर्माना प्रस्तावित है.
नहीं. मसौदे को अभी MCD House और उसके बाद दिल्ली सरकार की राजपत्र अधिसूचना की प्रक्रिया से गुजरना है.
MCD ने मार्च 2027 तक संशोधित उपनियम लागू करने का लक्ष्य बताया है. अंतिम तारीख अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी.
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