GeM और TICCI की साझेदारी, आदिवासी कारोबारियों को सरकारी खरीद में नए अवसर

GeM और TICCI ने आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद में जोड़ने के लिए MoU किया. समझौते में प्रशिक्षण, पोर्टल onboarding और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर जोर है.

GeM और TICCI की साझेदारी, आदिवासी कारोबारियों को सरकारी खरीद में नए अवसर

सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM और Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry ने 20 नवंबर को MoU किया. साझेदारी का लक्ष्य आदिवासी उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद के अवसरों से जोड़ना है.

सरकारी खरीद प्रक्रिया में आदिवासी उद्यमियों और कारोबारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए Government e Marketplace (GeM) ने Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry (TICCI) के साथ समझौता किया है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह MoU 20 नवंबर 2026 को हुआ और इसकी जानकारी 21 नवंबर को जारी की गई.

GeM और TICCI के बीच किस बात पर समझौता हुआ?

इस साझेदारी का उद्देश्य आदिवासी उद्यमियों को सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों की खरीद प्रक्रिया से जोड़ना है. इसके लिए जागरूकता, क्षमता निर्माण, GeM पोर्टल पर पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग में सहायता तथा लगातार मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की योजना है.

MoU पर GeM के Additional CEO Ajit B. Chavan और TICCI के Founder and Chairman Sudhakar Dharavath ने हस्ताक्षर किए. GeM के CEO Mihir Kumar ने कहा कि साझेदारी से आदिवासी कारोबारों की जागरूकता और सार्वजनिक खरीद में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

TICCI की क्या जिम्मेदारी होगी?

समझौते के तहत TICCI आदिवासी उद्यमियों की पहचान और उन्हें जोड़ने, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर outreach programmes आयोजित करने और जमीनी स्तर पर सहायता देने में भूमिका निभाएगा. संस्था trainers और mentors का नेटवर्क विकसित करने में भी मदद करेगी.

GeM उद्यमियों की कैसे मदद करेगा?

GeM प्रशिक्षण संसाधन, पोर्टल पर onboarding की सुविधा, क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल और समस्याओं के समाधान के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा. दोनों संस्थाएं मिलकर action plans तैयार करेंगी, प्रगति की निगरानी करेंगी और उद्यमियों से मिले सुझावों के आधार पर व्यवस्था बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी.

सरकारी खरीद में आदिवासी कारोबारों के लिए क्या बदलेगा?

GeM पर पंजीकरण और सरकारी खरीदारों तक पहुंच छोटे कारोबारों के लिए नए बाजार खोल सकती है. आदिवासी उद्यमियों को tender प्रक्रिया, पोर्टल संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मिलने से उनकी भागीदारी बढ़ सकती है.

हालांकि, MoU अपने-आप किसी उद्यमी को सरकारी ठेका या निश्चित खरीद की गारंटी नहीं देता. समझौते में किसी निश्चित खरीद राशि, लाभार्थियों की संख्या या समयबद्ध लक्ष्य की घोषणा नहीं की गई है. वास्तविक अवसर संबंधित निविदाओं, पात्रता शर्तों और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया पर निर्भर करेंगे.

FAQs

GeM और TICCI के बीच MoU कब हुआ?

दोनों संस्थाओं ने 20 नवंबर 2026 को समझौता किया. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसकी जानकारी 21 नवंबर को जारी की.

इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है?

आदिवासी उद्यमियों और कारोबारों को सरकारी खरीद के अवसरों से जोड़ना, उनकी क्षमता बढ़ाना और GeM पोर्टल पर onboarding में मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है.

TICCI इस समझौते के तहत क्या करेगा?

TICCI उद्यमियों की पहचान, outreach programmes, field-level support और trainers तथा mentors का नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगा.

क्या इस MoU से सरकारी ठेका मिलना तय है?

नहीं. यह समझौता जागरूकता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए है. सरकारी ठेके संबंधित निविदाओं और पात्रता प्रक्रिया के आधार पर दिए जाएंगे.

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