GeM-TICCI MoU: आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद से जोड़ने की पहल
GeM और TICCI ने आदिवासी उद्यमियों की सरकारी खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए MoU किया है. साझेदारी में जागरूकता, प्रशिक्षण, onboarding और मार्गदर्शन शामिल हैं.

Government e-Marketplace और Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry ने आदिवासी उद्यमियों की सरकारी खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है. पहल में जागरूकता, प्रशिक्षण, पोर्टल पर पंजीकरण और कारोबारियों को लगातार सहयोग देने पर जोर है.
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने आदिवासी उद्यमियों और उनके कारोबार को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ने के लिए Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry (TICCI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया है. समझौते पर 20 नवंबर 2026 को हस्ताक्षर हुए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसकी जानकारी 21 नवंबर को दी.
GeM और TICCI के बीच समझौते का उद्देश्य
इस साझेदारी का मकसद आदिवासी उद्यमियों को सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों की खरीद के अवसरों के बारे में जानकारी देना और उन्हें GeM प्लेटफॉर्म पर भागीदारी के लिए तैयार करना है. समझौते पर GeM के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण और TICCI के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधाकर धरावथ ने हस्ताक्षर किए.
TICCI की क्या जिम्मेदारी होगी?
TICCI आदिवासी उद्यमियों और कारोबारों की पहचान कर उन्हें संगठित करने, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने तथा जमीनी स्तर पर सहायता देने में भूमिका निभाएगी. संस्था प्रशिक्षकों और मेंटर्स का नेटवर्क विकसित करने में भी सहयोग करेगी, ताकि छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद की प्रक्रिया समझने में मदद मिले.
GeM उद्यमियों को किस तरह मदद देगा?
GeM प्रशिक्षण सामग्री और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिए कारोबारियों को पोर्टल पर पंजीकरण और onboarding में सहायता देगा. साझेदारी के तहत विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग व्यवस्था विकसित करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर है.
दोनों संस्थाएं कार्यक्रमों की प्रगति पर नजर रखेंगी और उद्यमियों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर सहायता व्यवस्था में सुधार करेंगी. इस तरह पहल केवल पोर्टल पर पंजीकरण तक सीमित न रहकर कारोबारियों को प्रक्रिया समझने और सरकारी खरीद में भाग लेने योग्य बनाने पर केंद्रित है.
क्या MoU से सरकारी ऑर्डर मिलना तय होगा?
नहीं. यह समझौता जागरूकता, प्रशिक्षण, onboarding और मार्गदर्शन के लिए है. इससे किसी उद्यमी को सरकारी ठेका या ऑर्डर मिलने की गारंटी नहीं मिलती. कारोबारियों को संबंधित निविदा, पात्रता, गुणवत्ता और खरीद नियमों का पालन करना होगा.
FAQs
GeM और TICCI का MoU कब हुआ?
समझौते पर 20 नवंबर 2026 को हस्ताक्षर हुए. मंत्रालय ने इसकी जानकारी 21 नवंबर को जारी की.
TICCI का पूरा नाम क्या है?
TICCI का पूरा नाम Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry है.
समझौते के तहत TICCI क्या करेगी?
TICCI आदिवासी उद्यमियों की पहचान, जागरूकता कार्यक्रम, जमीनी सहायता और प्रशिक्षकों एवं मेंटर्स का नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगी.
GeM की ओर से क्या सहायता मिलेगी?
GeM प्रशिक्षण संसाधन, क्षमता निर्माण, पोर्टल onboarding और विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान में सहयोग देगा.
क्या इससे सरकारी खरीद के ऑर्डर की गारंटी मिलती है?
नहीं. MoU भागीदारी बढ़ाने के लिए सहयोग का ढांचा देता है. वास्तविक खरीद में संबंधित पात्रता और निविदा नियम लागू रहेंगे.
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