GeM और TICCI के MoU का उद्देश्य आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद पोर्टल से जोड़ना, प्रशिक्षण देना और पंजीकरण में मदद करना है.
केंद्र सरकार के सार्वजनिक खरीद पोर्टल Government e-Marketplace (GeM) ने Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry (TICCI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया है. 20 नवंबर 2026 को हुए इस समझौते की जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 21 नवंबर को दी. इसका उद्देश्य आदिवासी उद्यमियों और उनके कारोबार को सरकारी खरीद प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के लिए तैयार करना है.
समझौते के तहत TICCI आदिवासी उद्यमियों और कारोबारों की पहचान कर उन्हें GeM से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा. संस्था क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी, जमीनी स्तर पर सहायता देगी और प्रशिक्षकों तथा मेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने में मदद करेगी.
GeM की ओर से प्रशिक्षण सामग्री, पोर्टल पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण में सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. दोनों संस्थाएं उद्यमियों की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार करने और प्रगति की निगरानी करने पर भी काम करेंगी.
MoU पर GeM के Additional CEO अजीत बी. चव्हाण और TICCI के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधाकर धरावथ ने हस्ताक्षर किए. GeM के CEO मिहिर कुमार ने साझेदारी को आदिवासी उद्यमियों की जागरूकता और क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम बताया.
सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए GeM का उपयोग करती हैं. इस व्यवस्था में पंजीकरण, दस्तावेज, उत्पाद सूचीकरण, तकनीकी मानकों और निविदा प्रक्रिया की जानकारी जरूरी होती है. छोटे और दूरदराज के कारोबारों के लिए इन प्रक्रियाओं तक पहुंच बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
GeM और TICCI की साझेदारी का लक्ष्य इसी अंतर को कम करना है. हालांकि MoU से किसी उद्यमी को सरकारी ऑर्डर मिलने की गारंटी नहीं मिलती. विक्रेताओं को संबंधित खरीद की पात्रता, गुणवत्ता और निविदा शर्तें पूरी करनी होंगी. मंत्रालय की ओर से समझौते के तहत कोई निश्चित वित्तीय आवंटन, उद्यमियों की संख्या या समयसीमा घोषित नहीं की गई है.
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दोनों संस्थाओं ने 20 नवंबर 2026 को समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसकी जानकारी 21 नवंबर को दी गई.
TICCI आदिवासी उद्यमियों की पहचान, जागरूकता कार्यक्रम, जमीनी सहायता और प्रशिक्षकों तथा मेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने में सहयोग करेगा.
नहीं. MoU का उद्देश्य उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया तक पहुंचने में मदद करना है. किसी भी सरकारी ऑर्डर के लिए विक्रेता को संबंधित पात्रता और निविदा शर्तें पूरी करनी होंगी.
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