प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को बिहार में नीतीश सेतु को जनता को समर्पित किया और करीब ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर 2026 को बिहार के वैशाली में करीब ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया. इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण गंगा नदी पर बना छह लेन का दरगाह-बिदुपुर केबल ब्रिज रहा, जिसे ‘नीतीश सेतु’ नाम दिया गया है. प्रधानमंत्री ने इसे जनता को समर्पित किया.
नीतीश सेतु पटना जिले के कच्ची दरगाह क्षेत्र को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है. प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी के मुताबिक, यह 19.7 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिसमें 9.7 किलोमीटर का मुख्य पुल और 10 किलोमीटर की एप्रोच सड़कें शामिल हैं. छह लेन के इस एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टे ब्रिज पर करीब ₹4,280 करोड़ की लागत आई है.
यह गंगा पर एक अतिरिक्त सड़क क्रॉसिंग उपलब्ध कराएगा. इससे महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव कम करने तथा उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा समय घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है. राघोपुर दियारा के निवासियों को पटना तक पहुंचने, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा संस्थानों तक जाने में भी सुविधा मिल सकती है.
वैशाली कार्यक्रम में सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल रहीं. प्रधानमंत्री ने ₹15,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इनमें औरंगाबाद-चोरदाहा खंड का छह लेन में विकास, चोरमा-बैरगनिया और उमगांव-सहरसा सड़क परियोजनाएं शामिल हैं. बक्सर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का भी उद्घाटन किया गया.
करीब ₹14,450 करोड़ की अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई. इनमें साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सड़क खंड का चौड़ीकरण और पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए बिजली निकासी से जुड़ा काम शामिल है. नहरों और तटबंधों के सुधार, नवादा के फुलवरिया बांध पर फ्लोटिंग सोलर परियोजना तथा कई शहरों में सीवरेज और जलापूर्ति से जुड़े कार्य भी पैकेज का हिस्सा हैं.
शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 100 आधुनिक PM e-Buses को रवाना किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ. कुल ₹34,470 करोड़ का आंकड़ा पूरे कार्यक्रम की परियोजनाओं का संयुक्त मूल्य है, केवल नीतीश सेतु की लागत नहीं.
बिहार में सड़क संपर्क, बिजली उत्पादन और शहरी परिवहन की जरूरतें लंबे समय से विकास के प्रमुख मुद्दे रहे हैं. गंगा पर नया पुल क्षेत्रीय व्यापार और रोजमर्रा के आवागमन को सहारा दे सकता है. ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियों को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि ई-बसें शहरों में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ा सकती हैं.
इन परियोजनाओं का वास्तविक असर निर्माण की समयसीमा, संचालन, रखरखाव और स्थानीय लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर करेगा. बिहार से जुड़ी अन्य खबरों के लिए SamacharManch का बिहार समाचार पेज देखें.
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