निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत चार व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है. MSME निर्यातकों के लिए एयरफेयर सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन और माल ढुलाई समर्थन का दायरा बढ़ाया गया है.
केंद्र सरकार ने निर्यातकों, खासकर सूक्ष्म और लघु कारोबारों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद देने के लिए Export Promotion Mission (EPM) के चार उपायों के दिशानिर्देशों में बदलाव किया है. वाणिज्य विभाग ने 17 नवंबर 2026 को Niryat Disha उप-योजना के तहत Market Access Support (MAS), Trade Regulations, Accreditation & Compliance Enablement (TRACE) और Logistics Interventions for Freight and Transport (LIFT) से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया. इसकी जानकारी प्रेस सूचना ब्यूरो ने 18 नवंबर को दी.
Market Access Support के तहत Buyer-Seller Meets, Reverse Buyer-Seller Meets, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेने वाले पात्र निर्यातकों को सहायता दी जाती है. संशोधित दिशानिर्देशों में हवाई किराया प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम पात्र निर्यात कारोबार की सीमा पिछले वर्ष के ₹75 लाख से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दी गई है.
सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को पात्र हवाई किराए पर 95 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति मिल सकेगी. अन्य पात्र निर्यातकों के लिए यह सीमा 80 प्रतिशत तक रखी गई है. Export Promotion Council की अनिवार्य सदस्यता अवधि भी छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है.
TRACE उपाय के तहत MSME को विदेशी बाजारों में लागू गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों को पूरा करने में सहायता दी जाती है. इसमें जरूरी और स्वैच्छिक अनुरूपता प्रमाणन से जुड़े खर्च शामिल हैं. संशोधन के बाद प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रमाणपत्रों की सूची 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है.
इस बदलाव से उन निर्यातकों को मदद मिल सकती है जिन्हें अलग-अलग देशों के बाजारों में उत्पाद बेचने के लिए अतिरिक्त परीक्षण, गुणवत्ता जांच या प्रमाणन की जरूरत पड़ती है. हालांकि, सहायता संबंधित योजना की पात्रता और निर्धारित शर्तों के अधीन होगी.
LIFT उपाय का उद्देश्य उन MSME की लॉजिस्टिक्स लागत घटाना है जो कम निर्यात वाले क्षेत्रों में स्थित हैं और बंदरगाहों से दूरी के कारण अतिरिक्त खर्च उठाते हैं. संशोधित योजना में ऐसे जिलों का दायरा 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक किया गया है.
अब पात्र बंदरगाहों की सूची में Land Customs Stations और Integrated Check Posts भी शामिल होंगे. सड़क, रेल और हवाई मार्ग के साथ जलमार्ग को भी परिवहन के पात्र साधनों में जोड़ा गया है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में निर्यात के लिए एयर फ्रेट सहायता का विस्तार किया गया है. पात्रता के लिए मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी की शर्त 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है.
योजना में नकारात्मक सूची में शामिल उत्पादों को छोड़कर सभी निर्यात योग्य माल के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है. इससे उन छोटे निर्यातकों को फायदा मिल सकता है जिनके लिए परिवहन लागत अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की बड़ी बाधा बनती है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Export Promotion Mission को 12 नवंबर 2025 को ₹25,060 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी. यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहने के लिए बनाया गया है. इसके दो उप-भाग हैं: Niryat Protsahan, जो व्यापार वित्त तक पहुंच में मदद करता है, और Niryat Disha, जो बाजार पहुंच तथा गैर-वित्तीय बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है.
सरकार के अनुसार, दोनों उप-योजनाओं के तहत अब तक 11 हस्तक्षेप शुरू किए जा चुके हैं. नए संशोधनों का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि पात्र निर्यातकों तक जानकारी कितनी तेजी से पहुंचती है और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया कितनी सरल रहती है.
Market Access Support, TRACE और LIFT सहित Niryat Disha उप-योजना के चार हस्तक्षेपों के दिशानिर्देश संशोधित किए गए हैं.
पात्र सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को हवाई किराए पर 95 प्रतिशत तक और अन्य पात्र निर्यातकों को 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति मिल सकती है.
TRACE के तहत पात्र प्रमाणपत्रों की सूची 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है.
कम निर्यात वाले जिलों का कवरेज 13 से बढ़ाकर 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक किया गया है. जलमार्ग, Land Customs Stations और Integrated Check Posts भी जोड़े गए हैं.
मिशन का कुल परिव्यय ₹25,060 करोड़ है और इसकी अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक है.
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