अंताल्या में राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐतिहासिक उत्सर्जन की जिम्मेदारी, विकासशील देशों के विकास अधिकार और जलवायु वित्त की जरूरत को रेखांकित किया.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में जलवायु कार्रवाई को समानता, न्याय और विकासशील देशों की जरूरतों के आधार पर आगे बढ़ाने की मांग रखी है. तुर्किये के अंताल्या में 18 नवंबर 2026 को भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी ऐतिहासिक उत्सर्जन और देशों की अलग-अलग क्षमताओं को ध्यान में रखकर तय होनी चाहिए.
भारत ने Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) के सिद्धांत को जलवायु वार्ताओं का आधार बनाए रखने पर जोर दिया. इस सिद्धांत के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से निपटने की साझा जिम्मेदारी तो सभी देशों की है, लेकिन ऐतिहासिक उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता और विकास की जरूरतों के अनुसार उनकी जिम्मेदारियों में अंतर होना चाहिए.
भूपेंद्र यादव ने कहा कि औद्योगीकरण और लंबे समय तक हुए उत्सर्जन की ऐतिहासिक भूमिका को नजरअंदाज कर विकासशील देशों पर समान बोझ डालना उचित नहीं होगा. भारत ने शेष वैश्विक कार्बन बजट तक न्यायसंगत पहुंच की मांग भी रखी.
भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त की प्रतिबद्धताओं को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने का आग्रह किया. जलवायु वित्त का इस्तेमाल विकासशील देशों में उत्सर्जन घटाने, जलवायु प्रभावों के अनुरूप ढलने, आपदा जोखिम कम करने और स्वच्छ तकनीक अपनाने जैसे कामों में किया जाता है.
भारत ने यह भी कहा कि विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई और अपने नागरिकों के विकास अधिकारों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. देश ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर को विकास की जरूरी शर्तों के रूप में रेखांकित किया.
राष्ट्रीय वक्तव्य में भारत ने ऐसे एकतरफा व्यापारिक उपायों पर चिंता जताई जो जलवायु कार्रवाई के नाम पर विकासशील देशों के उत्पादों या उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. भारत ने Mitigation Work Programme को सहयोगात्मक और गैर-निर्देशात्मक बनाए रखने तथा Global Stocktake को देशों के लिए मार्गदर्शक प्रक्रिया के रूप में जारी रखने की बात कही.
भारत ने Just Transition Mechanism को भी समानता के सिद्धांत पर आधारित रखने की मांग की. इसका उद्देश्य कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते समय श्रमिकों, उद्योगों और प्रभावित समुदायों के हितों को ध्यान में रखना है.
भारत के लिए जलवायु वार्ताओं में ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन और उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन अहम है. देश का रुख यह है कि जलवायु कार्रवाई के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण में पर्याप्त सहयोग मिलना चाहिए.
18 नवंबर के वक्तव्य में भारत ने अपनी मौजूदा जलवायु प्रतिबद्धताओं को दोहराया, लेकिन किसी नई घरेलू योजना या नए वित्तीय लक्ष्य की घोषणा नहीं की. सम्मेलन में रखी गई मांगों का आगे का असर देशों के बीच बातचीत और COP31 के अंतिम निर्णयों पर निर्भर करेगा.
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया.
भारत ने Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities यानी CBDR-RC सिद्धांत को आधार बनाए रखने की मांग की.
भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त की प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा करने और विकासशील देशों को पर्याप्त सहयोग देने का आग्रह किया.
18 नवंबर के राष्ट्रीय वक्तव्य में किसी नई घरेलू योजना या नए वित्तीय लक्ष्य की घोषणा नहीं की गई. इसमें भारत की वार्ता संबंधी प्राथमिकताएं रखी गईं.
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