CII की 15 वित्तीय सुधार सिफारिशें: 2047 तक $26.5 ट्रिलियन लक्ष्य

CII ने केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले बैंकिंग, NBFC, बॉन्ड बाजार, बीमा और फिनटेक क्षेत्र में 15 सुधार सुझाए हैं. उद्योग संगठन के अनुमान के मुताबिक 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए करीब 106 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय संपत्तियों की जरूरत होगी.

उद्योग संगठन Confederation of Indian Industry (CII) ने भारत की दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि के लिए वित्तीय क्षेत्र में 15 प्राथमिक सुधारों का प्रस्ताव रखा है. ये सुझाव केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले दिए गए हैं और इनमें बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), कॉरपोरेट बॉन्ड, बीमा, पेंशन और फिनटेक से जुड़े बदलाव शामिल हैं. ये उद्योग संगठन की सिफारिशें हैं, सरकार या नियामकों के घोषित फैसले नहीं.

2047 तक $26.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए कितनी पूंजी चाहिए?

CII के विश्लेषण के अनुसार, यदि भारत 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनता है, तो वित्तीय संपत्तियों का आकार करीब 106 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना होगा. संगठन ने मौजूदा वित्तीय संपत्तियों का आकार लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर बताया है. CII का अनुमान है कि बैंकिंग संपत्तियों को नाममात्र GDP की वृद्धि दर से हर साल 3 से 3.5 प्रतिशत अंक तेज बढ़ना होगा, ताकि बैंकिंग संपत्ति और GDP का अनुपात करीब 1 गुना से बढ़कर 1.5 गुना हो सके.

NBFC और MSME कर्ज के लिए क्या सुझाव हैं?

CII ने अच्छी तरह संचालित NBFC के लिए स्थायी और नियम-आधारित liquidity तथा refinance window बनाने की सिफारिश की है. संगठन के अनुसार, NBFC कुल ऋण का लगभग 23 प्रतिशत देती हैं और उनकी करीब 45 प्रतिशत उधारी बैंकों से आती है. बाजार में तनाव के समय नकदी की कमी से MSME और खुदरा ग्राहकों को मिलने वाला कर्ज प्रभावित न हो, इसके लिए पात्रता और जमानत संबंधी मानकों के साथ ऐसी सुविधा का प्रस्ताव है.

MSME के लिए CII ने ऋण गारंटी के साथ आग, बाढ़, मशीन खराब होने और कारोबार बाधित होने जैसे जोखिमों का बीमा जोड़ने का सुझाव दिया है. संगठन ने MSME के ऋण अंतर को 25 से 30 लाख करोड़ रुपये आंका है.

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर सुझाव

CII ने कम रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और अन्य दीर्घकालीन निवेशकों की नियंत्रित भागीदारी बढ़ाने की बात कही है. संगठन के दस्तावेज के अनुसार, भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार GDP का करीब 15 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह लगभग 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है.

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा को प्रति उधारकर्ता 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80 से 100 करोड़ रुपये करने और रीसाइक्लिंग तथा बैटरी पुन: उपयोग जैसी circular economy गतिविधियों को भी दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है.

बीमा, जलवायु जोखिम और बैंकिंग नियमों में बदलाव

CII ने राष्ट्रीय स्तर पर catastrophe और climate risk pool बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसमें बीमा कंपनियों की अनिवार्य भागीदारी, GIFT IFSC के जरिए catastrophe bonds और सरकारी पुनर्बीमा समर्थन जैसे विकल्प शामिल हैं. उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए पहले से वित्तीय सुरक्षा तैयार करना है.

बीमा क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को GST से छूट देने के बजाय zero-rated करने की सिफारिश की गई है, ताकि बीमा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकें. निजी बैंकों में मतदान अधिकार की 26 प्रतिशत सीमा को सुरक्षा उपायों के साथ 49 प्रतिशत तक बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश सीमा 20 से 49 प्रतिशत करने का सुझाव भी दिया गया है.

NBFC के लिए वसूली और नियामकीय व्यवस्था पर प्रस्ताव

CII ने NBFC के लिए SARFAESI कानून के तहत ऋण वसूली की न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये करने और पात्र NBFC को Debt Recovery Tribunals तक पहुंच देने की सिफारिश की है. इसके अलावा RBI में समयबद्ध नियामकीय मार्गदर्शन, NBFC के लिए tiered licensing और अलग-अलग रिपोर्टिंग पोर्टल की जगह एक साझा पोर्टल बनाने का सुझाव दिया गया है.

क्या ये 15 सुधार सरकार ने मंजूर कर लिए हैं?

नहीं. ये CII की सिफारिशें हैं, जिन्हें बजट 2027-28 से पहले वित्तीय क्षेत्र की नीतिगत चर्चा के लिए रखा गया है. किसी सुझाव को लागू करने के लिए सरकार या संबंधित नियामक को अलग से निर्णय और आवश्यक नियमों में बदलाव करना होगा.

FAQs

CII ने कितने वित्तीय सुधार सुझाए हैं?

CII ने बैंकिंग, NBFC, पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक से जुड़े 15 प्राथमिक सुधार सुझाए हैं.

2047 तक कितनी वित्तीय संपत्तियों की जरूरत बताई गई है?

CII के विश्लेषण के अनुसार, 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए करीब 106 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय संपत्तियों की जरूरत हो सकती है.

क्या CII की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं?

नहीं. ये बजट 2027-28 से पहले दिए गए उद्योग संगठन के सुझाव हैं. सरकार या नियामकों की मंजूरी के बाद ही कोई बदलाव लागू होगा.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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