CBIC के मसौदे में GST कानून की धारा 16 में बदलाव और नई धारा 16A जोड़ने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य सप्लायर की कुछ कर-क्रेडिट गड़बड़ियों के कारण वास्तविक खरीदारों को होने वाली परेशानी कम करना और जानबूझकर फर्जी बिलिंग में शामिल लोगों पर कार्रवाई करना है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून में बदलाव का एक मसौदा तैयार किया है. 10 नवंबर 2026 की ड्राफ्ट एजेंडा नोट को GST Council Secretariat के पास अधिकारियों की Standing Committee में विचार के लिए भेजा गया है. प्रस्ताव में CGST Act की धारा 16(2) में संशोधन और नई धारा 16A जोड़ने की बात कही गई है. यह अभी प्रस्ताव है, लागू कानून नहीं.
मौजूदा प्रावधानों के तहत किसी खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर विवाद का सामना करना पड़ सकता है, भले ही उसने सप्लायर को पूरा भुगतान किया हो, सामान या सेवा प्राप्त की हो और उसके पास वैध टैक्स इनवॉइस हो. समस्या तब पैदा हो सकती है जब सप्लायर द्वारा इस्तेमाल किया गया ITC बाद में अमान्य पाया जाए.
मसौदा धारा 16(2)(c) से उस संदर्भ को हटाने का प्रस्ताव करता है जिसमें सप्लायर द्वारा सरकार को टैक्स का भुगतान नकद या पात्र ITC के इस्तेमाल से किए जाने की बात है. हालांकि, प्रस्ताव में यह शर्त बनी रहती है कि सप्लाई पर लगाया गया टैक्स सरकार को वास्तव में जमा होना चाहिए. इसलिए इसे टैक्स भुगतान की शर्त पूरी तरह हटाने के रूप में नहीं समझना चाहिए.
ड्राफ्ट में धारा 16(2)(b) में ‘उसी सप्लायर से’ सामान या सेवा प्राप्त करने का संदर्भ जोड़ने की बात है. इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था पर रोक लगाना है जिसमें इनवॉइस किसी एक इकाई से लिया जाए, जबकि सामान या सेवा किसी दूसरी इकाई से प्राप्त हो.
प्रस्तावित धारा 16A के तहत, यदि जांच में यह स्थापित होता है कि खरीदार ने बिना वास्तविक सामान या सेवा की आपूर्ति के जारी किए गए इनवॉइस में जानबूझकर मदद की, हिस्सा लिया या शामिल रहा, तो उसे ITC से वंचित किया जा सकता है. यह प्रावधान खरीदार के अपने लेनदेन के साथ सप्लाई चेन के पहले चरणों में हुई धोखाधड़ी को भी कवर करने का प्रस्ताव रखता है.
ड्राफ्ट में धारा 41 और 155 में परिणामी बदलाव भी प्रस्तावित हैं. ITC के लिए पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी दावा करने वाले करदाता पर बनी रहेगी. वहीं, प्रस्तावित धारा 16A के तहत खरीदार की जानबूझकर भागीदारी स्थापित करने के लिए जांच जरूरी होगी. केवल सप्लायर का GST पंजीकरण रद्द होना या उसका डिफॉल्ट अपने-आप खरीदार की मिलीभगत साबित नहीं करेगा.
नहीं. यह CBIC GST Policy Wing का मसौदा है, जिसे GST Council Secretariat के माध्यम से अधिकारियों की समिति के विचार के लिए भेजा गया है. जब तक आवश्यक विचार-विमर्श और विधायी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, मौजूदा GST कानून ही लागू रहेगा. मसौदे में किसी नई प्रभावी तारीख की पुष्टि नहीं की गई है.
अभी ऐसा कोई लागू बदलाव नहीं हुआ है. मसौदा कुछ परिस्थितियों में वास्तविक खरीदारों को राहत देने का प्रस्ताव करता है, लेकिन सरकार को सप्लाई पर टैक्स का वास्तविक भुगतान होने की शर्त बनी रहती है.
प्रस्ताव के अनुसार, जांच में जानबूझकर फर्जी इनवॉइस या बिना वास्तविक सप्लाई के लेनदेन में शामिल पाए गए प्राप्तकर्ताओं को ITC से वंचित किया जा सकता है.
नहीं. इसे अधिकारियों की Standing Committee के विचार के लिए भेजा गया मसौदा बताया गया है. अभी यह लागू कानून नहीं है.
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