जिनेवा में CCW वार्ता के बाद घातक स्वायत्त हथियारों पर 2028 तक संभावित अंतरराष्ट्रीय समझौते की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति बनी. बाध्यकारी नियमों पर मतभेद बरकरार हैं.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित सैन्य प्रणालियों के इस्तेमाल को लेकर वैश्विक बहस में नया घटनाक्रम सामने आया है. 21 नवंबर 2026 को जिनेवा में Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) के तहत हुई बातचीत के बाद देशों ने lethal autonomous weapons systems पर संभावित अंतरराष्ट्रीय समझौते की रूपरेखा तैयार करने का काम 2028 तक जारी रखने पर सहमति जताई. यह बाध्यकारी संधि या प्रतिबंध को मंजूरी देने के बराबर नहीं है.
वार्ता के बाद सामने आए विवरणों के अनुसार, CCW के 128 सदस्य देशों की बैठक में किसी बाध्यकारी प्रतिबंध पर बातचीत शुरू करने का स्पष्ट mandate तय नहीं हो सका. इसके बजाय सरकारी विशेषज्ञों को 2028 तक संभावित समझौते के और तत्वों पर चर्चा करने तथा यह सुझाव देने का काम दिया गया कि आगे चलकर ऐसा instrument बाध्यकारी संधि बनना चाहिए या नहीं. इसलिए यह सीमित सहमति है, अंतिम कानूनी समझौता नहीं.
करीब 100 देशों ने घातक स्वायत्त हथियारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के लिए बातचीत का समर्थन किया. वार्ता में अमेरिका ने ऐसे mandate का विरोध किया. अन्य देशों के रुख को लेकर भी मतभेद रहे. इसी कारण बैठक किसी अंतिम संधि या प्रतिबंध के बजाय विशेषज्ञों की आगे की चर्चा और संभावित समझौते के तत्व तैयार करने पर समाप्त हुई. यह विवरण वार्ता के बाद प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है.
Lethal autonomous weapons systems ऐसी सैन्य प्रणालियां हैं जिनमें लक्ष्य की पहचान, चयन और उस पर हमला करने की प्रक्रिया में स्वचालन की भूमिका हो सकती है. अलग-अलग प्रस्तावों में मानव नियंत्रण और निगरानी की सीमा को लेकर अलग परिभाषाएं दी जाती हैं. मुख्य चिंता यह है कि किसी व्यक्ति की सार्थक निगरानी के बिना घातक निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी होगी.
मानवीय हस्तक्षेप कम होने पर गलती से नागरिकों को निशाना बनाने, लक्ष्य की गलत पहचान, जवाबदेही तय करने और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन जैसे सवाल उठते हैं. विशेषज्ञ और कई देश चाहते हैं कि हथियारों के उपयोग में मानव नियंत्रण की स्पष्ट सीमा और जिम्मेदारी तय करने वाले नियम हों. दूसरी ओर, कुछ सरकारें मौजूदा हथियार कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पर्याप्त मानती हैं.
भारत के लिए स्वायत्त हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय नियमों की चर्चा रक्षा तकनीक, सीमा सुरक्षा, सैन्य निर्णयों में मानव नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून से जुड़ी है. भविष्य में किसी भी वैश्विक व्यवस्था का असर सैन्य अनुसंधान, खरीद और संचालन के मानकों पर पड़ सकता है. इस वार्ता के नतीजे से भारत की किसी नई आधिकारिक नीति या प्रतिबद्धता का निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए.
अभी ऐसा कोई प्रतिबंध तय नहीं हुआ है. देशों ने नए नियम विकसित करने की बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है. 2028 का समय संभावित समझौते के तत्वों पर विशेषज्ञों की चर्चा और प्रस्ताव तैयार करने से जुड़ा है, न कि किसी अंतिम संधि के स्वतः लागू होने की तारीख से.
नहीं. अभी कोई अंतिम प्रतिबंध या बाध्यकारी संधि मंजूर नहीं हुई है.
देशों ने घातक स्वायत्त हथियारों पर संभावित अंतरराष्ट्रीय समझौते की रूपरेखा तैयार करने का काम 2028 तक जारी रखने का रास्ता स्वीकार किया.
वार्ता के बाद की रिपोर्टों में अमेरिका को बाध्यकारी समझौते पर बातचीत शुरू करने के स्पष्ट mandate का विरोध करते हुए बताया गया है. अन्य देशों के रुख पर भी मतभेद रहे.
लक्ष्य चुनने और हमला करने में मानव नियंत्रण, नागरिकों की सुरक्षा, गलत निर्णय और जवाबदेही सबसे बड़े सवाल हैं.
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