Digital Personal Data Protection Act और 2025 Rules को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 17 नवंबर की सुनवाई नहीं हो सकी. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2026 को होगी.
भारत के डिजिटल डेटा संरक्षण कानून और Right to Information Act में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर बताई गई है. 17 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध सुनवाई नहीं हो सकी. यह मामला डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA), पत्रकारों और पारदर्शिता से जुड़े याचिकाकर्ताओं की दलीलों के कारण मीडिया उद्योग के लिए अहम है.
Digital Personal Data Protection Act, 2023 और DPDP Rules, 2025 के कुछ प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं की प्रमुख चिंता यह है कि कानून में पत्रकारिता के लिए अलग और स्पष्ट छूट नहीं है. उनका कहना है कि व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल से जुड़ी notice, consent और erasure जैसी जिम्मेदारियां खोजी पत्रकारिता, सार्वजनिक हित की रिपोर्टिंग और confidential sources की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं. ये याचिकाकर्ताओं की दलीलें हैं, अदालत का अंतिम निष्कर्ष नहीं.
DPDP Act की धारा 44(3) ने Right to Information Act, 2005 की धारा 8(1)(j) में व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ी छूट को बदला. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे सार्वजनिक प्राधिकरणों से व्यक्तिगत जानकारी मांगने और सार्वजनिक हित में उसका खुलासा कराने की गुंजाइश प्रभावित हो सकती है. सरकार का पक्ष और इस संशोधन की संवैधानिक वैधता अदालत में विचाराधीन है.
सुप्रीम कोर्ट के 27 अक्टूबर 2026 के आधिकारिक रिकॉर्ड में DNPA की याचिका में देरी माफ करने, केंद्र सरकार को notice जारी करने और मामले को पहले से लंबित W.P. (Civil) No. 177/2026 के साथ जोड़ने का आदेश दर्ज है. उस रिकॉर्ड में अगली तारीख 17 नवंबर लिखी गई थी. इस आदेश में कानून पर रोक लगाने का कोई आदेश दर्ज नहीं है.
17 नवंबर की सूचीबद्ध सुनवाई के बाद अगली तारीख 9 दिसंबर 2026 बताई गई है. यह तारीख मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है. इस scan में 17 नवंबर की कार्यवाही का अलग आधिकारिक आदेश उपलब्ध नहीं मिला, इसलिए इसे अदालत के प्रकाशित आदेश के बजाय रिपोर्टेड listing update के रूप में समझना चाहिए.
कानून के तहत डिजिटल रूप में रखे गए व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल, notice और consent से जुड़े नियम newsrooms के reporting workflows को प्रभावित कर सकते हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि सार्वजनिक हित की पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं होगी तो जांच-पड़ताल, स्रोतों की गोपनीयता और दस्तावेजों के इस्तेमाल पर व्यावहारिक सवाल खड़े हो सकते हैं. इन दलीलों पर अभी अदालत का फैसला नहीं आया है.
MeitY की commencement notification के अनुसार DPDP framework के कई प्रमुख दायित्व 13 मई 2027 से प्रभावी होने के लिए निर्धारित हैं. इसलिए मौजूदा सुनवाई में अंतिम फैसला या कोई नया अंतरिम आदेश आने तक कानून की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा.
17 नवंबर की सुनवाई के बाद मीडिया रिपोर्टों में अगली तारीख 9 दिसंबर 2026 बताई गई है.
27 अक्टूबर के उपलब्ध आधिकारिक आदेश में notice जारी करने और मामले को दूसरी याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश है. उस आदेश में कानून पर रोक दर्ज नहीं है.
याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता है कि DPDP framework में पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं होने से reporting, personal data processing और confidential sources प्रभावित हो सकते हैं.
नहीं. चुनौती पर सुनवाई लंबित है और कोई अंतिम फैसला नहीं आया है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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